विचार

कोरोना संकटपछि यसरी बढाउन सकिन्छ रोजगारी

समृद्धिको लक्ष्यतर्फ डोर्‍याउने सुनौलो अवसर

जेठ ११, २०७७

    नेपालको अहिलेको मख्य समस्या भनेकै बेरोजगारी हो। हाल करिब ४५ लाख युवा वाह्य रोजगारीमा छन्। जस्को कारण, कयौँ गाउँहरु युवाविहीन भएका छन्। तर, ती युवा कोभिड-१९ का कारण स्वदेश फर्किँदैछन्। करिब ६ लाख छिट्टै फर्किने विभिन्‍न अध्ययनले देखाएको छ। प्रत्येक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ४ देखि ५ लाख जनशक्ति थपिने गर्छ।

    हाल कोरोनाका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प प्राय भएकाले बेरोजगारी समस्या अझ उत्कर्षमा पुग्‍ने अनुमान छ। हालको अनुमानका आधारमा करिब ५ लाखले रोजगारी गुमाइ सकेका छन्। नेपाल श्रमशक्ति सर्वे, २०१७ का अनुसार नेपालमा १० लाख मानिस बेरोजगार छन्। यसरी हेर्दा वर्तमान अवस्थामा सरकारले करिब २६ लाख बेरोजगारको व्यबस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

    एकातिर नेपालमा बेरोजगारीको समस्या छ भने अर्कोतिर उपलव्ध केही रोजगारीका अवसर पनि सीपयुक्त जनशक्तिको अभावमा विदेशीले कब्जा जमाएका छन्।

    इलेक्ट्रीसियन र प्लम्बिङ्गको कामबाट औसत मासिक एक लाख आम्दानी हुने भएपनि नेपाली युवा यस पेशातर्फ आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्।

    यहाँ साइकल मर्मत गर्नेले मासिक ५० हजार मोटरसाइकल मर्मत गर्नेले मासिक करिब ७५ हजार र टायरको पञ्चर टाल्नेले पनि मासिक ४० हजार आर्जन गर्ने गरेको बुझिन्छ। फ्रिज, पङ्खा लगायतको मर्मत गर्ने, मोबाइल मर्मत गर्ने र रेडियो मर्मत गर्नेले पनि मासिक ५०–६० हजार आर्जन गरिरहेका छन्। यसैगरी पुरुषको कपाल काट्नेले पनि मासिक  ३०-४० हजार आम्दानी गरिरहेका छन्। तर, नेपाली युवाहरु यस पेशामा पनि आकर्षित छैनन्।

    ब्यूटी पार्लरमा भने नेपाली युवतीहरु स्वरोजगारमार्फत आफ्नो खुट्टामा उभिन सफल भएको सुखद स्थिति छ। अब स्थिति बदलिँदै गएको छ, कोभिड-१९ ले नेपालमा उपलव्ध रोजगारी कव्जा गर्ने पनि हत्पति नेपाल फर्किने सम्भावना छैन। विदेशबाट फर्केका नेपाली युवा पनि बैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावना कम छ। यस स्थितिमा बेरोजगार युवाले आवश्यक तालिम र बीऊ पूँजी प्राप्त गरी यी सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन अग्रसर बनाउन सकिन्छ।

    नेपालमा निर्माणको काम प्रशस्त भइरहेको छ। तर सिकर्मी र डकर्मीको सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ। विदेशी रोजगारीमा मासिक १०–१५ हजार बराबरमा काम गर्ने तर मूलुकभित्र ज्यामीकै काम गरेपनि दैनिक १५ सयमा काम नगर्ने प्रबृत्ति बढदो छ। यस प्रवृत्तिलाई कोभिड १९ ले परिवर्तनको सन्देश प्रबाह गरेको छ। यसर्थ सबै कामप्रति उच्च सम्मानभाव राखी नेपाली बेरोजगार युवाहरु उत्पादनशील क्षेत्र र सेवा व्यवसायमा संलग्न हुनुको विकल्प देखिँदैन। 

    घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र समितिले अनेकौँ स्किमहरु सार्वजनिक गरेका छन्। जसअनुसार, जाम, जेली, मार्मलेट, केचप, सस र स्क्वास उद्योग तथा अदुवाको सुठो, पाउडर, क्याण्डी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त अचार उद्योग, पाँउ उद्योग र दालमोठ उद्योग संचालन गर्न सकिन्छ।

    यसैगरी, ठेलाको व्यापार, बेकरी उद्योग, कन्फेक्सनरी उद्योग र आइसक्रिम उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा गुन्द्रुक, मस्यौरा, पापड, तोफू, चाउमिन उत्पादनको पनि राम्रो बजार छ। साथै, नेपालमा मैनबत्ती उद्योग, ब्रिकेट उद्योग, अल्लो प्रशोधन, बाँसका सामग्री उत्पादन, ढाका बुनाई, कुचो उत्पादन, मौरी पालन तथा मह प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको पनि राम्रो सम्भावना छ।

    यस अतिरिक्त, माटोको भाँडा बनाउने, अगरबत्ती उद्योग, हस्तकला उद्योग, हाउस वायरिङ्ग प्लम्बिङ्ग, स्यानिटरीको काम गर्न सकिन्छ। मोबाइल मर्मत पसल, धातुजन्य उद्योग स्थापना र जुटको झोला बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

    यसैगरी  फलफूल र तरकारी प्रशोधन गर्ने, फोटोकपीको सेवा दिने पसल, फोटो खिच्ने पसल र ड्राइक्लिनका केन्द्र पनि स्थापना गर्न सकिन्छ। पत्र–पत्रिका बिक्री गर्ने, तरकारी संकलन र कटिङ्ग गरी प्याकेजिङ्ग गर्ने, खाद्यान्‍नको होम डेलिभरी गर्ने जस्ता कामको पनि राम्रै सम्भावना छ।

    जडीबुटीको कारोबार, होमस्टे सञ्चालन, बुटिक पसल, च्याउ खेती, माछा पालन, बंगुर पालन, कुखुरा पालन, बट्टाई खेतीको पनि राम्रो बजार उपलब्ध छ। यसैगरी ड्राइभिङ्ग पेशा, गार्डको काम, सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन लगायतको काम गर्न सकिन्छ।

    यी सबै कामका लागि सर्बप्रथम् सीपको जरुरत पर्छ। यसर्थ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट तत्कालैदेखि निरन्तर सीपमूलक तालिम दिने र तालिमपछि बीऊ पूँजी दिएर बेरोजगारलाई काममा लगाउनु पर्छ। सबै ७५३ वटा पालिकाले तत्कालै कम्तिमा एउटा कोशेली घर स्थापना गरी बेरोजगार युवालाई उत्पादित सामग्रीको विक्री आरम्भ गर्नुपर्छ।

    पालिकाले आफूले बीउ पूँजी दिएर उत्पादन गर्न लगाएको सामाग्री खरिद गरी त्यसको विक्रीका लागि मुलुकका होलसेल व्यापारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। तीनै तहका सरकारले स्वदेशी बस्तुको खपत बढाउन सार्बजनिक आव्हान गर्नुपर्छ। स्वदेशी बस्तुको उत्पादन र खपत बढाउन सबै पालिकाहरुले आफू सुहाउदो रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ।

    आम बेरोजगारले स्वरोजगारका लागि बीऊ पूँजी पाउने गरी च्यालेन्ज फण्ड अर्थात चुनौती कोष खडा गर्नुपर्छ। यसका लागि युवा स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, घरेलु विभाग, रोजगार सूचना केन्द्र लगायतलाई एकीकरण गर्नुपर्छ।

    विदेशबाट फर्किएकाहरुमा रहेको सीप र ज्ञानको प्रयोग गर्ने मौका दिनुपर्छ। व्यवसाय गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिनुपर्छ। साथै, परम्परागत सीपलाई बचाउन पनि राज्यको सहयोग जरुरी छ। मूलतः बेरोजगार भत्ताको सट्टा सबैलाई रोजगारी दिने सरकारी उत्साहले बेरोजगारी समस्या समाधानलाई न्यूनीकरण गर्न ठूलै मद्धत पुग्‍नेछ।

    नेपालका बेरोजगार र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका लगायत सबैलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र कृषि नै हो। यसर्थ स्थानीय तहले व्यापकरुपमा कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ। यसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोग रहनु पर्छ।

    प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट जाने सशर्त अनुदानमा कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यबस्था गर्नुपर्छ। एक पालिका एक कृषि उत्पादन र एक जिल्ला एक पहिचानको अवधारणालाई मुर्तरुप दिने समय यही हो। यसर्थ प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी विज्ञसमेतको सहयोगमा व्यवसायिक कृषि खेती गर्ने गरी बेरोजगार युवालाई सीपयुक्त तालीम र कृषि उत्पादनका लागि बीऊ पूँजी उपलव्ध गराउनु पर्छ।

    अन्त्यमा, बेरोजगार युवाले स्वरोजगारको प्रस्ताव अनुसार निशुल्क तालिम र बीऊ पूँजी पाउने गरी एउटा च्यालेन्ज फण्ड खडा गर्नुपर्छ। यस फण्डमा बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने अति विपन्‍न क्षेत्रको कर्जा बराबरको रकम यस फण्डमार्फत परिचालन गर्नुपर्छ।

    कोभिड-१९ को प्रभावका कारण निजी क्षेत्र सरकारको सहयोगपूर्ण प्याकेजको पर्खाईमा छ। यसरी निजी क्षेत्रमा सुबिधाको प्याकेज प्रदान गर्दा रोजगारी दिने शर्त राख्नु पर्छ। यसमा सामान्यतः मेशिन उपकरणको सट्टा मानिसको श्रम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

    यससँगै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई उसको योगदान अनुसार पुरस्कारकारुपमा आयकरमा छुट दिनुपर्छ। कोभिड-१९ को असरलाई न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक अवस्थालाई पुनर्स्थापना गर्न विश्व बैंक, एशियाली बैंक लगायतका बहुपक्षीय र द्धिपक्षीय सहयोग हासिल गर्दा रोजगारी बढाउन सकिने सहायता रकम हासिल गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। यसरी नेपाल सरकारले करिब २६ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने योजना सहित आगामी बजेटमा समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ।

    झटृ हेर्दा र सुन्दा यत्रा युवामाथि कसरी लगानी गर्ने ? भन्‍ने जस्तो देखिन्छ। यर्थाथमा ती युवामाथि लगानी गर्नु भनेको मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो। जसले मुलुकले लिएको समृद्धिको लक्ष्यतर्फ डोर्‍याउनेछ।

    सूचना आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष बाँस्कोटा पूर्व अर्थसचिव पनि हुन्।

कृष्णहरि बाँस्कोटा

सूचना आयोगका पूर्व-अध्यक्ष बाँस्कोटा सरकारका पूर्वसचिव पनि हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]