विचार

राष्ट्रको मानचित्र बदलिएपछिका पक्षहरू

तपाईं नेपाली हो भने नेपालको हितमा उभिनैपर्छ

जेठ १०, २०७७

    देशको मानचित्र बदलिने समय ऐतिहासिक हुन्छ। लडाईंमा हारेर वा जितेर मात्रै बदलिन्छ राष्ट्रको मानचित्र। तर हाम्रो मानचित्र अलिक फरक परिवेशमा बदलिएको छ। विगतमा भएको वा गरिएको त्रुटि सच्याउने क्रममा बदलिएको हो।

    देशको आधिकारिक मानचित्रमा प्रविधिक रुपमा छुटेर लामो समयदेखि भारतले अधीनमा लिइराखेको नेपालको जमिन समेट्दै संशाेधित नक्सा निकालेर प्रचलनमा ल्याउने सरकारको कदमले ऐतिहासिक तरंग पैदा भएको छ। यसलाई छिमेकी देशले पनि त्रुटिकै कारण आफ्नो देशको मानचित्रमा समावेश हुन गएको बताएर महानता दर्शाइदियो भने यसले नेपालभित्र मात्र देखिएको खुसी नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि सर्वसम्मत भएर छाउने छ। 

    नेपालका अपेक्षा पूरा गर्ने नाउँमा भौगोलिक हिसाबले बाइस गुणा ठूलो, बेलायती औपनिवेशकालीन विकासपूर्वाधार, सामुद्रिक पहुँच र ठूलो अर्थतन्त्र भएका आधारमा भारतले सहयोगसँगै पीडा दिने गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन।

    यसबेला आफ्नो मानचित्रमा चुपचाप समेटेर जमिन भोग गरिरहेको भारत सबैभन्दा बढी बेचैन भएको महसुस गरिएको छ। सानोतिनो विषयमा समेत निहुँ खोजेर छुस्के व्यवहार गर्ने भारतले यसअघि पटकपटक गरेजस्तो नाकाबन्दी गर्ने हो कि भन्ने सर्वसाधारणमा शंका उब्जिएको छ। स्थिति २०२६, २०४६ वा २०७२ भन्दा फरक हुँदै आएको छ। तर पर्‍याे भने त्यसका लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ।

    हाम्रो लिपुलेक हाम्रो लिम्पियाधुरा

    वर्षौं अघिदेखि लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुराबारे कुरा गरिए, बैठक र गोष्ठी गरिए। सडकमा नारा लागे। युवाविद्यार्थीले त्यस भेगमा पदयात्रा गरेर झण्डा फहराए तर ठोस काम हुन सकेको थिएन। यसबेला औपचारिक रुपमा नैं संशाेधित नक्सा प्रकाशन भएपछि नेपाली हुनुका नाताले सबैमा खुसी छाएको छ। अब सरकारले कस्तो नीति लिने हो र कसरी जमिनमा भोगाधिकार स्थापित गर्ने हो भन्ने चासो पलाएको छ।

    विगतमा सरकारमा रहनेहरुले देशको सीमा सुरक्षाको विषयलाई कसैले आन्तरिक राजनीति गर्ने  मात्र बनाए। काेहीले ठोस कदम चाल्ने हिम्मत गरेनन्। कसैलाई देश भित्रैको राजनीतिक अस्थिरताले त्यो अवसर दिएन। कसैले यसलाई भारतसँगको दलालीमा उपयोग गरेको थाहा पाएका नेपालीहरु यो पटक पनि यसलाई चासोसँगै शंकाको नजरले पनि हेरिरहेका छन्। किनभने अहिले पनि आधिकारिक मानचित्र मात्र आएको हो। जमिन अझै भारतको कब्जामा नैं छ।

    यससँगै विगतमा जस्तै नेता र सरकारमा बसेकाहरुले विषय उचालेर फेरि टुंगाेमा नपुगी भारी बिसाउने त होइनन् भन्ने स्वाभाविक तर्क गर्नेहरु पनि छन्। तर केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संशाेधित मानचित्रको विषय संविधान संशाेधनको तहमा लगिसकेको छ। यो भनेको फर्किनै नमिल्ने अवस्था हो। त्यसैले अब धेरै शंका गर्नुको औचित्य छैन। अब शंका गर्न छोडेर राष्ट्रिय शक्ति एकिकृत गर्नु र सबल नेपालको पहिचान दिनु उपयुक्त हुन्छ।

    वि सं २०१५ को आमनिर्वाचनमा त्यहाँका बासिन्दाले मतदान गरेको, २०१८ सालमा नेपालका तर्फबाट जनगणना गरिएका प्रमाणहरु मात्र होइन त्यहाँ पुगेर काम गरेका अग्रज पत्रकार भैरव रिसाल आफ्नो संस्मरण सुनाउनुहुन्छ।

    त्यसपछि सो क्षेत्रमा भारत-चीन लडाईंका कारण असुरक्षा महसुस गरी आवतजावत कम भएको थियो। चीन भारत लडाईंमा हार खाएको भारतलाई अस्थायी प्रयोजनका लागि त्यहाँको जमिन आवश्यक भएको पत्र जवाहरलाल नेहरुले राजा महेन्द्रलाई पठाएपछि तत्कालीन प्रभावशाली र गम्भीर मानिएका प्रशासक प्रोफेसर यदुनाथ खनाल समेतको परामर्शमा सन् १९६०को दशकको प्रारम्भ अर्थात् वि सं २०१९ तिर राजा महेन्द्रले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गराएर सो भूभाग भारतलाई अस्थायी प्रयोजनमा उपयोग गर्न दिएको जानकारहरु बताउँछन्।

    जानकारहरुले बताएअनुसार भारत-चीन लडाईं सकिएको र भारत हारको मनस्थितिमा रहेका बेला उच्च तहबाट अनुरोध आएकोले अर्को छिमेकीलाई तत्काल हानि नहुने गरी केही समयका लागि दिँदा अनुचित नहुने निस्कर्ष निकालिएको थियो। यसले पनि सो भूभाग नेपालकै रहेको प्रस्ट पार्छ। नेपालले आपतका बेला लगाएको गुन भारतले बिर्सेको मात्र होइन, विपद्का बेला बास दिनेलाई नै घरबाट निकालेर आफू बसेको देखियो। यो कुरालाई कसैले पनि उचित ठहर्‍याउन सक्दैन।

    वि सं २०३० सम्म पनि त्यहाँका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई मालपोत तिरेका प्रमाणहरु पाइनु र २०३७ सालमा नेपालमा भएको जनमतसंग्रहमा त्यहाँका बासिन्दाको मतदाता नामावली संकलन गरिएका तथ्यहरुले सो भूभाग नेपालकै भएकोमा दुई मत छैन।

    वि सं २०२६ तिर राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपालका उत्तरी सीमामा रहेका चीनलक्षित भारतीय चेकपोस्ट हटाउने जिम्मा पाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री  कीर्तिनिधि ध विष्टले सबै पोस्ट हटाए पनि कालापानी लिम्पियाधुरामा भारतीय पोस्ट रहेको जानकारी आफूलाई नभएकोले नहटेको सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यद्यपि अरु १८ वटा चेकपोस्ट हटाएवापत वि सं २०२६ मा पनि नेपालले भारतीय नाकाबन्दी ब्यहोर्नु परेको थियो।

    एकपटक पसिसकेपछि भारतले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने कुत्सित मनशाय राखेर बढिरह्यो। यसैको निरन्तरतास्वरुप २०३२ सालमा नेपालको मानचित्र प्रकाशन गर्दा बेइमानी गरेको देखिन्छ। त्यसअघि नेपालको मानचित्र ब्रिटिस इण्डिया सरकारले छाप्दै आएकोमा भारतबाट बेलायती उपनिवेश हटिसकेको भए पनि पुरानै प्रक्रियाबाट भारतमा छापिएको बताइन्छ। त्यसबेला राजा महेन्द्रको निधन भैसकेको र ३० बर्से नयाँ र सरल राजा वीरेन्द्रलाई दरबारका तत्कालीन कर्मचारीमार्फत कुरा पुर्याएर नक्सा अध्यावधिक गर्ने नाउँमा गोलमटोल गरी सो क्षेत्र नराखी नक्सा प्रकाशन गराएको विषयविज्ञहरु बताउँछन्।

    पञ्चायतकालभर लगभग सीमा रक्षा र कोसी गण्डकलगायत असमान सन्धिहरुका विषय कतिपय आशंकाका भरमा होस् वा गहिराइमा नपुगी नै गरिएको होस् वा कतिपय यथेष्ठ प्रमाणका आधारमा नेपालका वामपन्थी दल र बुद्धिजीवीले मात्रै आवाज उठाइरहे।

    २०४० साल तिर डाक्टर हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा सरकारद्वारा गठित बसाइँसराई तथा जनसंख्या जनसंख्या आयोगले भारतीय नागरिकलाई वर्कपरमिट लगाउन र सिमाना व्यवस्थित गर्ने सुझाव दिएपछि भारत र भारत पक्षधरहरुको चर्को विरोध खेप्नुपरेको थियो।

    नेपाली राजनीतिका गल्तीहरु   

    २०४६ सालको परिवर्तनमा सहायक बनेको भारतले परिवर्तनपछि मुख्य भूमिका ताक्न थाल्यो। सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा वामपन्थी दल चढ्ने र ओर्लने क्रम सुरु भयो। त्यसपछि भारतीय थिचोमिचोको विषय पनि मौसमी हुन थाल्यो। वि सं २०४६ अघि लगाइने भारतीय विस्तारवादको नारा खिनौटे र झिनो स्वरको हुन थाल्यो। २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा भारतविरुद्ध चर्का कुरा गर्दै सिमानामा सुरुङ खन्ने हल्ला चलाइए पनि त्यसको जरो किलो उतै रहेको पोल खुलेपछि सामसुम भयो। अन्तत: लगभग सबैका काँधमा एकै प्रकारको झण्डा देखियो।

    वि सं २००७ सालदेखि हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्दै आएको भारत कहिले हस्तक्षेपका तहमा त कहिले षडयन्त्रका हिसाबले सक्रिय रहँदै आएको छ। सरकार र सत्तामा जान लगभग सबैलाई मद्दत पुर्‍याएकाे भारतले सरकारमा बनेपछि सबैबाट अनुचित फाइदा लिन खोज्ने र नमिल्नासाथ हटाउन विपक्षी  वल खडा गर्न तम्तयार हुने गरेको पाइन्छ। यस अर्थमा छिमेकी भारत नेपालका लागि सधैं अस्थिरताको बाहक बन्दै ठूलासाना शक्तिको राजनीतिको केन्द्रमा प्रवेश र बहिर्गमन गराउने भूमिका राख्न थाल्यो।

    स्वाभाविक अपेक्षा अस्वाभाविक व्यवहार

    नेपाल र भारत दुई देशबीच निर्बाध खुला सिमाना सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध अति निकट दुवै देशबीच आर्थिक अन्तर निर्भरता एवं एउटै पानीढलोका कारण स्वाभाविक रुपमा रहने प्राकृतिक सामीप्यताले सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने नेपालले स्वाभाविक अपेक्षा राख्दै आएको छ।

    नेपालका अपेक्षा पूरा गर्ने नाउँमा भौगोलिक हिसाबले बाइस गुणा ठूलो, वेलायती औपनिवेशकालीन विकास पूर्वाधार, सामुद्रिक पहुँच र ठूलो अर्थतन्त्र भएका आधारमा भारतले सहयोगसँगै पीडा दिने गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। भारतको बलमा पटकपटक हाम्रो राजनीतिले धेरै खलनायकलाई नायकका रुपमा र नायकलाई खलनायकका रुपमा पनि देखाइसकेको छ। हामीले यस्तो भुलभुलैयामा लागेर प्रशस्त गल्ती गरिसकेका छौं। भारतले गर्ने व्यवहारलाई हामी सधैं व्यक्ति वा संस्थाकेन्द्रित भएर बुझ्ने गल्ती अब दोहोर्‍याउनु हुँदैन।

    सन् १८१६ को भारतमा शासन गरिरहेका अंग्रेजसँग भएको सुगौली सन्धिपछि महाकाली पश्चिमको भूभाग मात्र भारतको भएको स्पष्ट छ। महाकालीपारिकाे भूभाग भन्नाले महाकाली नदी नेपालको सरहदमा पर्न आउँछ। इतिहासकारहरु त्यसलाई समेत थिचोमिचो गर्दै महाकाली सीमानदीको व्याख्या गरेर पानीसमेत भारतलाई अंश लगाएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन्।

    छिमेकी कि छिमेकी मित्र राष्ट्र ?

    भारतको प्रसंग आउँदा जहिले पनि छिमेकी मित्र राष्ट्र हो कि ? छिमेकी राष्ट्र मात्र भन्ने दोधारमा रहने स्थिति मेटाउनु जरुरी छ। भारतको सिमाना जोडिएका नेपाल सहित सात वटा देश छन् । तर सामाजिक सांस्कृतिक र खुला सिमानाका दृष्टिले नेपाल सबै भन्दा नजिकको राष्ट्र हो । नेपालमा भारतीय लगानी र भारतीय सहयोग पनि उल्लेखनीय रहदै आएको छ । 

    रोजगारी र आवतजावतका हिसाबले दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध पनि अतुलनीय छ। तर बेलाबखत देखिने कटुभाव पनि कम छैन । एउटा देशमा पानी पर्दा अर्को देशमा बाढी आउने र एउटा देशमा आँधी आउँदा अर्को देशका घरको छानो उडाउने निकटतामा रहेको अवस्थितिलाई दुवैले भित्रैदेखि बुझ्नु जरुरी छ।

    नेपाली जनता भारतलाई छिमेकी मात्र होइन छिमेकी मित्र राष्ट्रका रुपमा देख्न चाहन्छन र भारतले गरेको सहयोगको कदर गर्न चाहन्छन् । यो भावलाई पनि बुझ्नु पर्छ। किनभने सबै कुरा बदल्न सकिन्छ छिमेकी बदल्न नत भारत सक्छ नत नेपालले नै सक्छ। यसको अर्थ आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ त्यागेर सम्बन्ध राख्ने कुराचाहिँ होइन। एकअर्कालाई सके फाइदा पुग्ने गरी नभए पनि हानी नपुग्ने गरी राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्नु छिमेकी धर्म हो । राष्ट्रहरु साना ठूला भए पनि सार्वभौमिकता अखण्डता स्वाभिमान जस्ता कुरामा समान हुन्छन भन्ने यथार्थलाई आत्मसाथ मात्र गरियो भने धेरै कुराको समाधान निस्कन्छ।

    सरकारको पक्षमा कि नेपालको पक्षमा ?

    महाकाली सीमाना मानिसकेपछि त्यसको उद्गम लिम्पियाधुरा नै नेपाल-भारत सिमाना हो भन्ने कुरामा वादविवाद गरिरहनु पर्दैन। तर भारतले सो उल्लंघन गर्दै एकलौटी ढंगले सो क्षेत्र आफ्नो मानचित्रमा घुसाएको कुरा २०७६ कात्तिकमा सार्वजनिक भएपछि पुन: नेपाली मन झस्कियो। हामी सुधार संशाेधन वा क्षमा याचनाको अपेक्षा गरिरहेकै थियौं तर भारतले सडक बनाएर उद्घाटन गर्ने जस्ता मिचाहा काम गरिदियो। त्यसपछि नेपालले राष्ट्रिय सहमतिका साथ ढिलै भए पनि नक्सा अध्यावधिक गर्ने काम गर्यो र नेपालीहरुको मनमा खुसी भरिदियो। यसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ।

    सरकार एक्लैले जेजति गर्न सक्छ ,गर्नुपर्छ। सरकारले लिएको यो प्रशंसनीय कदममा सत्ताधारी दल नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन अहिले जसरी नैं प्रतिपक्षी दल र सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली पनि एकठाउँ उभिनै पर्छ। यसरी उभिनुको अर्थ देशलाई सघाउनु त हो नै, यस काममा सरकारका खुट्टा नलर्बराउन् भनेर खबरदारी गर्नु पनि हो।

    अब द्विपक्षीय वार्ताको सघन तयारी जरुरी छ। द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान छिट्टै आउने आशा गरे पनि भारतले यसअघि देखाउँदै आएका व्यवहारले सजिलै समाधानमा पुगिने कुरामा शंका पनि उत्तिकै छ।

    कहिलेकाहीँ सहमतिमा पुगेर पनि अन्त्यमा सहमतिमा इपिजिको प्रतिवेदन बुझ्न नै आनाकानी गरेर अड्किएजस्तो अड्किने गर्छ। स्मरणीय छ नेपाल भारतबीच रहेका समस्या समाधानका लागि दुवै देशका उच्च नेतृत्वको सहमतिमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरियो। दुई वर्ष लाएर त्यसले प्रतिवेदन तयार गर्‍याे तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिएपछि त्यो बेवारिस बनेको छ। दुईदेश बिच बिझाउने सबै बिषय पहिल्याएर समाधान समयमै गरिनु पर्छ । त्यसको शूरुवात  इपिजि प्रतिवेदनबाट गर्न सकिन्छ। 

    त्यसैले  नचाहँदा नचाहँदै तेस्रो पक्षको संलग्नता पनि जरुरत पर्न सक्छ। भरसक तेस्रो पक्षको सहारा लिनु जरुरी नपरोस्। किनभने यो द्विपक्षीय मामिला हो। यसमा अर्कोपक्ष राखेर नेपालले कसैलाई मध्यस्थ र अभिभावक मानिरहनु जरुरी छैन। नेपालका बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्ने हो। भारत हाम्रो छिमेकी भएकोले हामी द्विपक्षीय शान्ति समझदारीबाटै मिलेर बस्न चाहन्छौं।

    सरकार एक्लैले यो काम सम्पन्न गर्न जटिल छ भन्ने कुरा केही भारतीय सञ्चार माध्यममा कथित बुद्धिजीवी र अबुझ सञ्चारकर्मीमार्फत आएका गलत भ्रामक र अवाञ्छित कुराले स्पष्ट गरेका छन्। नेपालभित्रै रहेर नेपालभन्दा भारतको हित हेर्ने तत्वका अभिव्यक्तिबाट कोही कसैले भ्रमित हुनु जरुरी छैन। तर उनीहरुलाई चिन्नुचाहिँ जरुरी छ।

    अबको बाटो सीधा खुला र स्पष्ट छ। तपाईं नेपाली हो भने पहिले नेपालको हितमा उभिनै पर्छ। अंग्रेजीमा ‘इफ’ र ‘बट’  नभनी बिना संकोच उभिने भनिएजस्तो हामी पनि एकठाउँमा उभिनै पर्छ।  सरकारमा कुन व्यक्ति छ कुन दलको सरकार छ वा यसले गर्छ कि गर्दैन होइन। सरकारमा जो सुकै होस् नेपाली भूभागमा नेपालको अधिकार लिने कुरामा एकजुट हुनैपर्छ।

    यो कामका लागि सरकारको नेतृत्वमा रहनेले पनि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी देशभक्त नेपालीको बिनाभेदभाव साथ सहयोग र विश्वास जुटाएर अघि बढ्नुपर्छ। यो नै हामी एक जुट हुनेबेला हो। जुट्न संसद सडक कलम विचार र बल जहाँबाट जसरी जुटे पनि हुन्छ।

तीर्थ कोइराला

कोइराला थाहाखबर डटकमका प्रधान सम्पादक हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]