विचार

कोरोना र आर्थिक मन्दीसँग लडाइँको वर्ष

विज्ञान लाटो र मन्द बुद्धिको विद्यार्थीसरह भयो

बैशाख ३१, २०७७

    कोरोना संकटले विश्‍व अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रमा हुने गरेका आपूर्ति र उत्पादनका प्राथमिकता अब सेवा क्षेत्रतिर निर्देशित हुँदै गएको देखिन्छ।

    अभावको त्रासले उपभोग्य वस्तुहरुको खरिदमा वृद्धि भएर पसल र गोदाम रित्तिएका छन्। विश्वव्यापी रुपमै आपूर्तिको जालो अव्यवस्थित भएको छ। उत्पादन, बेरोजगारी, माग र आपूर्तिमा बढ्दै गएको छ। अनिश्चितताले घर गृहस्थीको स्तरबाट एकातिर राष्ट्रव्यापी आर्थिक संकटको कालो बादलले लपेटेको छ। अर्कोतिर कोभिड-१९ ले हाम्रो जीवन आज हो या भोलि भन्‍ने तहमा, मानिसलाई अत्याइदिएको छ। खान पाउनेको र खान नपाउने दुबैको मानसिक सन्तुलन बिगारिदिएको छ।

    समग्र अवस्था 

    अहिले मानसिक तनावको नयाँ प्रवृत्ति अनुभव गर्न थालेका छौं। केही अध्ययन प्रतिवेदनले के देखाएको छ भने बाक्लो समुदायमा बस्ने र निम्‍न आम्दानी भएका गरिबहरु सामान्यतः कुपोषण र स्वास्थ्य बीमाको अभावले गर्दा संख्यात्मक दृष्टिले कोरोनाको सिकार बन्‍ने बढी सम्भावना बोकेर बाँचेका छन्। अमेरिकामा पनि हालसम्म भएको कुल मृत्युमा निम्न आम्दानी भएका अफ्रिकी मूलका मानिस बढी देखिएकाे छ। 

    अहिलेसम्म सरकारप्रति नेपाली लगानीकर्ताको विश्वास टुटिसकेको छैन। कानुनी र नैतिक मूल्यका आधारमा आफ्नो नीतिलाई सञ्‍चालन गर्न सके संकटपछि अवश्य आर्थिक गतिविधिले पुनर्जीवन पाउन सहज र छिटो हुनेछ।

    अहिले कोरोनाले विज्ञानलाई लाटो र मन्द बुद्धिको विद्यार्थी बनाएको छ। यस्तोबेला नेपालमा अवस्थित विकास सहयोगी संस्था र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले पहिलेका कमी कमजोरी औंल्याएर यो गरेको भए हुन्थ्यो, त्यो गरेको भए हुन्थ्यो भनेर पण्डित्याईं मात्र प्रदर्शित गर्नु हुन्‍न।

    बरु सरकारी स्रोतलाई मात्र अध्ययनको आधार नबनाई स्वतन्त्र अध्येताको सहयोगमा केही प्रतिनिधिमूलक नमूना लिई अर्थतन्त्रको लागत र कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने कार्यक्रम सिफारिस गरे बढी व्यवहारिक र प्रशंसनीय योगदान हुनेछ।

    अर्थतन्त्रको गतिमा अहिले पूर्णविराम लागेको अवस्था छ। उत्पादनबाहेक बत्ती, टेलिफोन, कर्मचारीको पारिश्रमिकलगायत अन्य फुटकर खर्चहरुका कारण ओभरहेड लागत बढेकोले कोरोना संकट क्रियाशील रहुन्जेल के गर्ने र यसले निकास पाएपछि सरकार, निजी क्षेत्र, र सामान्य जनताबाट निर्वाह गरिनुपर्ने भूमिकामा हाम्रो चिन्तनमनन केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ।

    आफ्नो समस्याको उचित पहिचान आफैंले गरेर मजबुत योजनाको खाका प्रस्तुत गर्न सक्यो भने दातालाई आफ्नो सर्तमा मञ्जुर गराउन सजिलो हुन्छ। मुलुकभित्र जनतालाई चाहिं काम नगर्ने अटेरीलाई गर्ने जस्तो दुर्बचन प्रयोग गर्ने तर दाताको प्रस्तावमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुने विश्वासमा अन्धभक्ति देखाएर उनीहरुलाई रिझाउने हाम्रो संस्कार नै भैसक्यो। यसलाई तोड्नै पर्छ।

    अहिलेसम्म सरकार प्रति नेपाली लगानीकर्ताको विश्‍वास टुटिसकेको छैन। त्यसैले क्षमता अनुसार आकर्षक ब्याजदरमा 'सेक्युरिटी वन्ड' निष्कासन गरेर वित्तीय अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

    नेपालमा ल्याइने आर्थिक औजार सरकारले पैसा उठाउने र व्यापारीले ब्याजदरको सुविधाबाट अक्सर नाफा कमाउने गतिविधिमा सीमित भएको देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा नागरिक समाजले पनि यस्तो गतिविधि नियाली रहनुपर्दछ। कानुनी र नैतिक मूल्यका आधारमा आफ्नो नीति सञ्‍चालन गर्न सके संकटपछि अवश्य आर्थिक गतिविधिले पुनर्जीवन पाउन सहज र छिटो हुनेछ।

    पहिलेको गल्तीबाट पाठ सिकेर शासकीय ढांचा र व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सके मुख्य परिसूचकले सही बाटो समात्न सक्नेछ। यस्तो अवस्था केही समय थेग्न सके सामान्यतः आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ। तर मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको बेला भएकोले आर्थिक असमानता बढ्छ।

    यस्तो असमानता सिद्धान्ततः थोरै समयसम्म रहन्छ र त्यसैले आर्थिक नीतिले काम गरेको मुलुकमा केही समयपश्चात असमानता घट्ने गर्छ। यो आर्थिक नीतिको स्वाभाविक प्रवृत्ति हो। यसलाई हामी ‘इन्भर्टेड यु‘ हाइपोथेसिस भन्छौं।

    विगतमा नेपालमा यसो हुन सकेन र अम्दानी बढोस्, घटोस् असमानता बढी नै रह्यो। चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनु र सात प्रतिशतको वृद्धि हुँदा जनताले आफ्नो जीवनमा कुनै परिवर्तनको महुसुस गर्न नसक्नु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।

    मन्दी कहिलेसम्म?

    वास्तवमा अहिले सबैको रुचि वर्तमान देखिएको मन्दी कहिलेसम्म रहन्छ र कति चाँडो त्यसको परिपूर्ति हुन सक्छ भन्‍नेमा केन्द्रित छ। यसको उत्तर केही हदसम्म मन्दीले कस्तो आकृति लिन्छ त्यसमा भर पर्छ। त्यसपछि देखिने उदाहरणबाट दिन सकिन्छ। आर्थिक मन्दीको सामान्य तथा स्वाभाविक आकृति ‘भि-सेप’ मन्दीबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ।

    सन् १९९० र १९९१ त्यस्तै २००१ मा मन्दी करिब ८ महिना रहेको थियो। तर अहिले जस्तो सम्पूर्ण र सर्वत्र गतिविधि रोकिएको थिएन। अक्सर यस्तो मन्दी अर्थतन्त्रमा छोटो समयका लागि अत्यन्तै तीखो गिरावट देखिने गरी आउँदै छ। यस्तो किसिमको मन्दीमा साधारणतया रोजगारी, औसत आय, र औद्योगिक उत्पादनमा कति गिरावट आयो, हेर्ने गरिन्छ। तर यस्तो गिरावट केही समयपछि मन्द हुन्छ र आर्थिक गतिविधिमा बलियो सुधार देखिन थाल्छ। त्यसैले सरकार छोटो समयमा खुसीले वित्तीय तथा मौद्रिक घाटा सहन तयार हुन्छ। नेपाल मा ‘भी-सेप’ मन्दी निष्प्रभावी देखिन्छ।

    तथ्यांकका कुरा

    हाम्रो देशमा आफ्नो कमजोरीलाई ढाक्न अक्सर सकारात्मक देखिएका केही फाटफुट परिसूचक मात्र अघि सारिन्छ। दुर्भाग्यको कुरा आर्थिक नीति सरकारले लिएको उद्देश्य हासिल गर्नेसम्बन्धमा प्रभावकारी देखिएका छैनन्।

    अर्थात नेपालमा आर्थिक सिद्धान्त र यसले दिने नतिजामा सम्बन्धविच्छेद भएकोले ‘भी-सेप’ मन्दीको चापबाट पनि केही पाठ लिन सकेका छैनौ। त्यसैले यस्तो मन्दीले एकपटक आक्रमण गरेपछि कति वर्ष सताउने हो आइएमएफ (विश्‍व मुद्राकाेष) र विश्व बैंकलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले यसको उपाय हामी आफैंले खोज्नुपर्छ। 

    कोरोना पछि क्षमता भएका मुलुकले आर्थिक स्टिमुलस अर्थात् प्रोत्साहनस्वरूप खर्बाैं रकम अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरेका छन्। यसरी छुट्ट्याइएको रकम विश्वमा न्यूनतम १० खर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ।

    सन् १९७१ देखि १९७८ सम्म बेरोजगारी र मुद्रास्फीति उच्च थियो। प्रारम्भमा दुवैको दबाब थोरै थियो। कम मुद्रास्फीति र न्यून बेरोजगारी थियो। तर अर्थतन्त्रमा गिरावट भएपछि धेरै समय यो रही रह्यो। यस्तो मन्दीले निश्चित समयपछि उच्च आर्थिक वृद्धिकाे बाटो लिने गर्छ। यसलाई अर्थशास्त्रमा ‘यु- सेप’ मन्दी भनिन्छ।

    नेपालमा मूल्य बढ्दा पनि र अर्थतन्त्रमा गिरावट आएर पनि त्यो लामो समयसम्म रही रहन्छ। अचम्मको कुरा आर्थिकवृद्धि, न्यून मुद्रास्फीति, र उच्च रोजगारी धेरै समय टिक्न सक्दैन। यो नीतिगत असफलता र शासकीय लापरवाहीको उदाहरण हो।

    हामीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर अवलोकन र मूल्यांकन गर्ने हो भने आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आएपछि बिस्तारै शासकीय प्रयासबाट सुधार आएको त देखिन्छ तर धेरै समय टिक्दैन। त्यसैले पुनः ओरालो लाग्छ।

    अब के होला  

    भाग्यमानी भयौं, कृषि पैदावार बढ्यो, रेमिटेन्स अर्थात विप्रेषण उक्लियो, पर्यटनको योगदानले राम्रो गति पक्रियाे भने अर्थतन्त्रले फेरि राम्रो गति लिनेछ। यो अवस्थामा उकालो चढ्नुअघि दुइपटक ओरालो लाग्छ। यस्तो अवस्थाको मन्दीलाई हामी ‘डब्लु-सेप’ मन्दी भन्छौं। तर हाम्रो आर्थिक अवस्थाले यो सैद्धान्तिक मान्यतालाई पनि पछयाएको देखिन्न।

    कोरोनापछि क्षमता भएका मुलुकले आर्थिक स्टिमुलस अर्थात् प्रोत्साहनस्वरूप खर्बाैं रकम अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरेका छन्। यसरी छुट्ट्याइएको रकम विश्वमा न्यूनतम १० खर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँगको निर्भरताकाे विश्वव्यापी गिरावटले नेपालमा पनि असर पार्छ। ठूला राष्ट्रले संकटमा परेका उद्योगलाई बचाउन ब्याजदरमा कम गरी ऋण उपलब्ध गराउन थालेका छन्।

    लक्षित समूहमा राहत रकम उपलब्ध गराउन सुरु गरिसके। महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएर लगानी, व्यापार, उत्पादन र रोजगारीमा सफलता मिल्यो भने विश्वव्यापी संकट त्यति सारो लम्बिँदैन कि ?

    हाम्रो मुलुकले एक बढी खर्च गर्न सक्ने गर्ने क्षमता राख्दैन। अर्को केही गरि स्रोत जुटिहाले पनि प्रशासनिक, शासकीय कानुनी सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्र चाँडो उँभो लाग्न सम्भव छैन सेकेन्ड जेनरेसन रिफर्ममा ढिलाइ नगरेर विकासका दीर्घकालीन उद्देश्य पुनर्लेखन नगरेमा अहिलेको महामारीले गर्दा आन्तरिक वाह्य दुवै कारणले हाम्रो विकास १० वर्ष पछि पर्ने देखिन्छ

    केहीगरी आगामी एक डेढ महिनाभित्र महामारीको आँधी समाप्त भयो र दोस्रो विश्‍व युद्धपछि जापानमा देखिएको बलियो राष्ट्रिय भावना नेपालमा जागृत भएर आर्थिक मुद्दामा सहमति भइदियो भने कुरा बेग्लै हो। भाग्यबस त्यस्तो भएमा वर्तमान यथास्थितिको अन्त्य भएर ‘भी-सेप’ मन्दी को सिद्धान्त नेपालमा पनि लागू हुनसक्छ र झर्दै गएको अर्थतन्त्र पुन : आफ्नो ठाउँमा फर्किदै फर्किँदै जान सक्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]