फिचर

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनः डिपिआर नबन्‍दै दुई प्रदेशको झगडा

सम्भाव्यता अध्ययन हुनै सकेन

फागुन २२, २०७६

    बुटवल : गण्डकी प्रदेश र प्रदेश-५ बीच स्रोत विवादमा परेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिएफ रिपोर्ट) अझैसम्म तयार हुन सकेको छैन।

    प्रतिवेदन बन्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बन्न नसक्ने पक्का भएको छ। यसअघि सिँचाइ विभागले उक्त समयभित्रै डिपिआर बनाइसक्ने बताउँदै आएको थियो।

    विभागले गएको असार मसान्तसम्ममा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिएफ रिपोर्ट) तयार गरिसक्नुपर्ने थियो। यद्यपि, परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको आइटिइसीओ–टिएमएस–हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले विभागलाई प्रतिवेदनको पहिलो ड्राफ्टसमेत बुझाउन सकेको छैन।

    कन्सल्टेन्सीको ढिलाइका कारण डिपिएस प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउन नसकेको विभाग अन्तर्गतको बहुउद्देश्यीय तथा सिँचाइ महाशाखाका उपनिर्देशक शिवकुमार बस्नेत बताउँछन्।

    काठमाडौंस्थित हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययनपछि गत वर्षदेखि परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको थियो। पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययनले राम्दीखोलाको पुलभन्दा केही माथिबाट हेडबर्क्स बनाउनुपर्ने देखाएको भए पनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले त्यो कुरा असम्भव देखाएपछि परियोजनामा अन्योलता बढेको थियो। यद्यपि, सिँचाइ विभागले नयाँ स्थानमा पुनः सम्भाव्यता जाँच्न भनेपछि कन्सल्टेन्सीले ०७७ असार मसान्तसम्ममा डिपिएस प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेगरी पुनः म्याद पाएको थियो।

    ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिनै एक वर्ष लाग्‍ने

    महाशाखाका उपनिर्देशक बस्नेत कन्सल्टेन्सीले बुझाएको ड्राफ्टमाथि विभागले गहन अध्ययन गर्ने र परिमार्जनसहित थप सम्भाव्यता अध्ययनका लागि फिल्डमा जानुपर्ने भएकाले ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन ६ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म अझै लाग्न सक्ने बताउँछन्। असार मसान्त सकिन चार महिना मात्रै छ। तर, कन्सल्टेन्सीले हालसम्म पनि पहिलो ड्राफ्ट मन्त्रालयलाई बुझाएको छैन।

    यता, कन्सल्टेन्सीले परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताउँछ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको हेडबर्क्सको निर्माणस्थललाई परिवर्तन गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

    ‘केही कुराहरू परिमार्जनसहित सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपरेकाले समय लागेको हो।’ हाइड्रो कन्सल्टेन्सीका इञ्‍जिनियर श्याम भुसाल बताउँछन्। भुसालले दिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार राम्दीको पुलभन्दा डेढ किलोमिटर तल हेडबर्क्सको निर्माण हुनेछ।

    गर्भमै रहेको परियोजना झन् पछि धकेलिने संकेत

    चालु आर्थिक वर्षभित्रै परियोजनाको डिपिआर बनाउने योजनामा रहेको सिँचाइ विभागले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार पार्न नसकेपछि गर्भमै रहेको यो परियोजना झनै पछाडि धकेलिने देखिएको छ।

    पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययनले पहिलेको स्थानमा परियोजनाको सम्भाव्यता न्यून देखाउँदासमेत समेत हेडबर्क्स निर्माण गर्न अर्को स्थानमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुले सरकारी तवरबाट परियोजनाले पाएको उच्च प्राथमिकतालाई बुझ्न गाह्रो छैन। तर, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भएको ढिलाइले विस्तृत प्ररियोजना प्रतिवेदन बनाउने समय लम्बेतान बन्दै गएको छ।

    ड्राफ्ट तयार भइरहेको छ

    लामो समय लिएको हाइड्रो कन्सल्टेन्सी फागुन मसान्तमा पहिलो ड्राफ्ट मन्त्रालयलाई बुझाउने योजना रहेको बताउँछ। ‘ड्राफ्ट रेडी भइरहेको छ। निष्‍कर्ष निकालिँदै छ। फागुन मसान्तसम्म हामीले बुझाउँछौं’ कन्सल्टेन्सीका इञ्‍जिनियर श्याम भुसाल बताउँछन्।

    'पहिले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका थियौं। तर उक्त स्थानमा पोजिटिभ रिजल्ट आएन। त्यसमा अन्य विकल्पहरूको खोजी गरिएको थियो। त्यसैले गर्दा समय लागेको हो’ उनी थप्छन्।

    राजनीतिक चपेटामा परियोजना

    सिँचाइ विभागमा लामो समयदेखि अवधारणाको रूपमा मात्रै रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजनालाई कांग्रेस नेता रामशरण महतले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको समयमा पहिलोपल्ट ०११/१२–२०१३/१४ को त्रिवर्षीय योजनामा समावेश गरेका थिए।

    त्रिवर्षीय योजनामा परे पनि लामो समयसम्म सरकारको आँखामा पर्न नसकेको यो महत्वाकांक्षी परियोजनालाई महतलगत्तै अर्थमन्त्री बनेका बुटवलका कम्युनिष्ट नेता विष्णु पौडेलले आफ्नो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ बनाएका छन्। नेता पौडेलको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ को मुख्य चुनौती सम्भाव्यता अध्ययनमा भइरहेको ढिलाइ भने होइन।

    स्रोत दाबी गर्दै गण्डकी प्रदेश

    तिनाउमा झार्ने भनिएको कालीगण्डकीमाथि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्रोत दाबी गर्दै डाइभर्सनमा असहमति देखाएको छ। यसले परियोजनाले सजिलै मूर्तरुप लिने कुरामा झन् शंका बढेको छ।

    एकातर्फ स्रोत बाँडफाँडको राजनीतिक चपेटा र अर्कोतर्फ परियोजनाको विस्तृत अध्ययनमा भइरहेको ढिलाइले गर्दा परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने भनिएका रुपन्देही र कपिलवस्तुका स्थानीय परियोजनालाई लिए द्‍विधामा छन्।

    लामो समयदेखि तिनाउ नदीको अध्ययन गरिरहेका शोधकर्ता इञ्‍जिनियर खेतराज दाहालले डाइभर्सनले रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाकै कायापलट गर्ने कुरा बताउँछन्। तर, स्याङ्जा मालुंगा बजारका स्थानीय भने त्यो कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन्।

    डाइभर्सनले कालीगण्डकीको तल्लो तटीयक्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई पानीविहीन बनाउने उनीहरूले तर्क गर्छन्। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपराज अधिकारीले कालीगण्डकीले तल्लो तटमा मालुङ्गा बजारजस्ता स्याङ्जा, पाल्पा, चितवन, नवलपरासीका अधिकांश भू–भागमा सभ्यता निर्माण गरेको तर्क गर्दै नदीलाई चलाउन नहुने बताउँछन्।

    नेता पौडेल र मुख्‍यमन्त्री गुरुङको आपसी कटाक्ष

    स्थानीय मात्रै होइन परियोजनालाई नेता पौडेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्‍बा गुरुङ पनि सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत एकापसमा पटक–पटक कटाक्ष गरिरहन्छन्। तल्लो तटमा पानीको अभाव हुने तर्क दिँदै परियोजनामा असहमति राख्‍नेहरूलाई नेता विष्णु पौडेलले विकल्प दिने गरेका छन्।

    बुटवलमै भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेता पौडेलले डाइभर्सन क्षेत्रमा ठूलो ड्याम निर्माण गरी पानी जम्मा गर्ने र त्यसो गरेमा तल्लोतटीय क्षेत्रमा पानीको अभाव नहुने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसो गरेमा २५ सय मेगावाटसम्मको बिजुलीसमेत निकाल्न मिल्ने उनको भनाइ थियो। तर, सिँचाइ विभाग ड्यामको विषयमा केही बोल्न चाहँदैन।

    परियोजना सम्पन्न गर्न कानुनीरूपमै दुई प्रदेशका सरकार र त्यहाँका स्थानीयको ‘घोचपेच’ समाधान नगरी अगाडि बढ्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा. बुद्ध थापाले सुझाउँछन्। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्णता दिई दुई सरकारबीच रहेको स्रोत बाँडफाँडको विषय सल्ट्याउनुपर्ने उनको तर्क छ। होइन भने अन्तर प्रदेश परिषद्बाट सहमतिको आधारमा मुद्दा सुल्झाउनुपर्ने विकल्प पनि रहेको उनी बताउँछन्।

    परियोजनाको शब्दचित्र

    मूर्तरुप लिइनसकेको राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजनामध्येको एउटा परियोजना हो कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन। गुरुयोजनाअनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत तिनाउमा खसालिने छ।

    सिँचाइ विभागका अनुसार कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् निकाल्ने र ट्रेलकेस अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भई बगेको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गरिने गरी परियोजनाको डिपिआर तयार पारिनेछ।

    कुल ४० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्गमार्फत कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा पुर्‍याउने योजना सरकारले अघि सारेको हो। करिब ९ मिटर चौडा सुरुङमार्गबाट ९० दशमलव ६ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा पुर्‍याउन सकिने विश्वास प्राविधिकहरूको छ।

    परियोजना सम्पन्न भएमा १ सय ४ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सक्नेछ। विद्युत् निकालेपछिको ‘ट्रेलकेश’ पानीलाई ५२ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङको दायाँ र बायाँ गरी रुपन्देही र कपिलवस्तुका ६३ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइका लागि प्रयोग गरिनेछ।

जीवराज चालिसे

चालिसे थाहा खबरका रुपन्देही समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]