ब्लग

छाउगोठ होइन, मानसिकता भत्काऊँ

माघ ७, २०७६

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउगोठहरू भत्काउने अभियान चलिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले पुस ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी प्रथा नियन्त्रण गर्न निर्देशन पत्र पठायो।

    निर्देशन पाएलगत्तै यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले छाउगोठ भत्काउन उर्दी जारी  गरे। गोठ भत्काउन प्रहरी टोली परिचालन खटाइएको छ। प्रहरीले धमाधम सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा रहेका छाउगोठहरू भत्काइरहेको छ।

                                                   सुदूरपश्चिमका विभिन्‍न जिल्लाहरूमा छाउगोठ भत्काउँदै नेपाल प्रहरी

    छाउ भएकी महिलालाई घरमा राखे अनीष्ट हुन्छ र देउता रिसाउँछ भन्ने अन्धविश्वासका साथ महिनावारी अर्थात् छाउ भएकी महिलाका लागि बस्ने छुट्टै कटेरो बनाउने राख्ने चलन यस क्षेत्रमा कायमै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लामा छाउपडी प्रथा कायमै रहेको छ।

    सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामध्ये पनि ‘अछाम’ चर्चामा छ। किनकि अछाममा छाउगोठमै अहिलेसम्म १४ जना महिला तथा किशोरीले ज्यान गुमाएका छन्। अछाममा अहिले छाउगोठ भत्काउने अभियानले तीव्रता पाएको छ। हालसम्म २ हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइसकेको छ। यो अभियान यहाँका सबै जिल्लामा जारी छ।

    सुदूरपश्चिममा रहेका तराईका जिल्लाहरू कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि छाउगोठ छन्। त्यहाँ पनि प्रहरीले छाउगोठहरू भत्काएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका नै छन्। घर छेउमा सानो झुप्रो बनाएर महिनावारी भएको बेला बस्नका लागि बनाइएको झुप्रो नै ‘छाउगोठ’ हो। सुदूरपश्चिमका गाउँमा यस्ता झुप्रो अझै छन्। यहाँका महिलाहरू महिनावारी भएका बेला ‘छाउगोठ’ बस्ने गर्दछन्।

    महिनावारीलाई ‘छुई हुनु’

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिनावारी हुनुलाई ‘छुई हुनु’ भन्छन्। ‘छुई’ भएपछि अलग्गै छाउगोठमा बस्ने चलन अझै कायम छ। ‘छुई’ भएका हाम्रा गाउँका आमा–दिदीबहिनीहरू बाख्रागोठ भैसीगोठमा सुतेको देखेको छु। 

    परम्परागत जनविश्वासका कारण यस्ता महिलालाई छोएको खण्डमा वा कुनै लसपस भएमा अशुद्ध हुने भएकाले छोए पनि सुनपानीको छिटो हाल्ने, गहुँत खुवाउने, घरका कुलदेउता चोख्याउनेजस्ता चलन छ सुदूरपश्चिममा।

    हाम्री आमा–काकीचाहिँ ‘छुई’ भएपछि सधैं सुत्ने कोठाको एउटा कुनामा बस्नुहुन्थ्यो। यहीँ सुत्नु हुन्थ्यो। तर, हाम्रो घरमा ‘छाउगोठ’ भने थिएन। महिनावारी हुनुलाई ‘बाहिर हुनु’ पनि भन्छन्। यसो किन भनिएको हो भने महिनावारी भएका बेला घरभित्र पस्नु हुन्न र बाहिर नै बस्नुपर्ने भएकाले ‘बाहिर हुनु’ भनिएको हो।

    महिनावारी भएका बेला गाउँघरमा घरभन्दा टाढा बाहिर बसेका आमा, काकी, भाउजूहरूलाई बोलाएर भित्र आउनुहोस् भने पछि उहाँहरूले ‘होइन आउँदैन’ भन्नुहुन्छ। किन नआउने भनेपछि ‘भित्री आउनु हुँदैन बाहिर भएकी छु।’ भन्नुहुन्छ।

    पाँच दिनसम्म आफ्नो ओछ्यानमा सुत्न नपाउँदैनथें आमा–दिदीबहिनीहरू। हामीसँग बस्न नजिक बस्न पनि पाउनु हुन्थेन उहाँहरू। खानेकुरा पनि अलग्गै दिइन्थ्यो। महिनावारी भएका बेला आमा–दिदीबहिनीहरूलाई दूध–दही खान पनि दिइँदैन थियो। हामीहरू दूध–दही खान्थ्यौँ तर, उहाँहरूलाई घरका मान्छेले ‘कुल देउता’ रिसाउँछन् भनेर दिदैन थिएँ।

    छाउपडी बस्ने महिलाले दही, दूध खाएमा र घर तथा भाँडाकुडा छोएमा देउता रिसाउँछन् भन्ने जस्तो अन्धविश्वास अझैं पनि हाम्रो समाजमा रहेको छ।

    सुत्केरी तथा रजश्वला भएकी नारीलाई झन् सफा राख्नुपर्ने तथा प्रशस्त पोषिलो आहार खुवाइ आराम गराउनु पर्ने अवस्थामा शिक्षित, सम्पन्न र सभ्य भनिने घरका छोरी, बुहारी समेत रजस्वला हुँदा घरका गाई–भैँसीको दूध खाँदैनन्।

    यस्तो बेलामा घरमा पालेको गाई–भैँसीको दूध खाए तिनले दूध दिन छोड्छन् भन्ने अन्धविश्वास छ। मैले हजुरआमालाई सोध्थें किन आमाकाकी, दिदीबहिनीहरूलाई दूध,दही दिनुहुन्न? उहाँका जवाफ आउँथ्यो– गाईभैँसी बिग्रिन्छ (दूध दिन छोड्छ) भन्नुहुन्थ्यो।

    परम्परागत जनविश्वासका कारण यस्ता महिलालाई छोएको खण्डमा वा कुनै लसपस भएमा अशुद्ध हुने भएकाले छोए पनि सुनपानीको छिटो हाल्ने, गहुँत खुवाउने, घरका कुलदेउता चोख्याउनेजस्ता चलन छ सुदूरपश्चिममा।

    प्राचीनकालदेखि चलिआएको परम्परालाई लत्याएर महिलाहरू महिनावारी तथा सुत्केरी भएको अवस्थामा छुइछाइ गरेमा, घरका कुलदेउता रिसाउने र परिवारमा हानी नोक्सानी पुग्ने, शरीर सुक्दै जाने, अन्नबाली नफल्ने अन्धविश्वास छ। तर, यो अन्धविश्वास हो। आमालाई खानेकुरा वा पानी दिनु परे पनि हामी टाढैबाट दिन्थ्यौँ। नजिक गएर ‘छुनु हुँदैन’ भन्ने मान्यता छ। महिनावारी भएका बेला यहाँका महिलाहरू धार्मिक मठमन्दिरमा पनि जान पाउँदैनन्। गए वा मन्दिरलाई छोएपछि देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वास छ।

    शिक्षकदेखि जनप्रतिनिधि सम्मले बार्छन्

    सुदूरपश्चिममा अझै पनि शिक्षकदेखि जनप्रतिनिधले समेत छाउ बार्ने गरेका छन्। डडेल्धुराको हकमा शिक्षिका र जनप्रतिनिधिहरूले छाउ बार्छन्। उनीहरू छाउगोठमा नबसे पनि ‘छाउ’ भने बार्छन्।

    पाँचदिनसम्म नै आफूहरू छाउ बार्ने गरेको उनीहरू स्वीर्काछन्। मुलुकी अपराध संहिताले महिनावारी भएका बेला गरिने विभेदलाई अपराध मानेको छ। 

    हाम्रो ठाउँमा आजभन्दा आठ–दश वर्ष पहिले जसरी छाउ बार्थे त्यो अहिले छैन। निकै परिवर्तन भएको छ। तर, अछाम, बझाङ, डोटी, बाजुरा लगायतका जिल्लामा अझै उल्लेखिय परिवर्तन हुन सकेको छैन।

    यो कुप्रथा हटाउन लाग्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका यहाँका महिला जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र शिक्षिकाले नै छाउ बार्ने गरेका छन्। उनीहरूले पनि अरूलाई छाउ बार्नु हुँदैन त भन्छन् तर आफैंले घरपरिवारको डर छाउ बार्न बाध्य छन्।

    लामो समयदेखि मान्दै आएको प्रथा एक्कासि तोड्न गाह्रो हुने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। उनीहरू आफू यो प्रथाको अन्त्य गर्न चाहन्छन् तर, पनि समाज र घर परिवारको डरले यस्तो गर्न सक्दैनन्। तर, अब भने महिला जनप्रतिनिधि होस् वा अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूले ढाँट गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो कुप्रथालाई अन्त्य गर्नको लागि।

    परिवर्तन हुँदै समाज

    आजभन्दा ८/१० वर्ष पहिले ‘छाउ’ धेरै मान्थे हाम्रो गाउँमा पनि। अहिले त्यो परिवर्तन हुँदै गएको छ। पहिले महिनावारी हुँदा कोठाको एउटा कुनामा सुत्ने आमा–दिदीबहिनीहरू अहिले कोठमा सुत्ने भएका छन्।

    महिनावारी हुँदा नुहाउन पनि खोलामा गएर अलग्गै लुगा धुने, नुहाउन गर्थे। तर, पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा यो परिवर्तन भएको छ। पहिले खोलामा नुहाउने आमा–दिदीबहिनीहरू अहिले घरमै धारा रहेको स्थानबाट थोरै टाढा नुहाउँछन्।

    हाम्रो ठाउँमा आजभन्दा आठ–दश वर्ष पहिले जसरी छाउ बार्थे त्यो अहिले छैन। निकै परिवर्तन भएको छ। तर, अछाम, बझाङ, डोटी, बाजुरा लगायतका जिल्लामा अझै उल्लेखिय परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ।

    ‘छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ’ भन्ने धेरै छन्। तर गर्ने कसले? केही अघि मात्रै सुदूरपश्चिम पुगेका नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सुदूरपश्चिममा व्याप्त छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले यहाँको छाउपडीको विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मिडियामा समेत आइसकेको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि सबैले आग्रसर हुनुपर्ने धारण राखेका थिए।

    सुदूरपश्चिमका विभिन्‍न जिल्लाहरूमा छाउगोठ भत्काउँदै नेपाल प्रहरी

    ‘महिनावारी हुनु कुनै अपराध होइन’ उनले भनेका थिए ‘यो त प्रकृतिको नियम हो।’ मुलुक विकासको गतिमा अघि बढिरहेको बेला महिला छाउपडी गोठमा बस्ने र विभिन्न आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउनु परेको सुन्नु अस्वाभाविक भएको उनको बुझाइ थियो। अब बोल्नेभन्दा पनि गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि छाउगोठमै महिला तथा किशोरीहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्।

    स्थानीय सरकारको भूमिका के?

    देशमा अहिले तीनवटा सञ्‍चालनमा रहेका छन्। उनीहरूले आ–आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह छन्। अब यी स्थानीय तहहरू छाउपडी अन्त्यका लागि पहल थाल्नुपर्छ। पहल नै नगरेको भने होइन। केही पहलहरू भएका छन् तर, यत्तिले मात्रै वर्षौदेखि हाम्रो समाजमा कुप्रथाका रूपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि योजनाबद्ध ढंगले लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

    विद्यालयस्तरमा विद्यार्थीहरूलाई पनि महिनावारीबारे जानकारी गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। विद्यालयमा पढ्न स्वास्थ्य विषय पढाउने शिक्षक/शिक्षिका नै राम्रोसँग बुझाउँदैनथे रजस्वाला, प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा। किनभने त्यतिबेला पनि शिक्षकहरू समेत खुलेर भन्न सक्ने अवस्था थिएन। अब त्यसो गर्नु हुँदैन। विद्यालयस्तरमै ‘महिनावारी’ हुँदा अलग्गै सुत्नु हुँदैन, पोषिला खानेकुराहरू खानुपर्छ भन्ने कुराहरू छात्रालाई सिकाउनुर्छ।

    स्थानीय सरकारले पनि महिलाहरूलाई यसबारेमा जनचेतना फैल्याउनुपर्छ। प्रहरी प्रशासन लगाएर छाउगोठ मात्रै भत्काउने होइन, ‘छाउ’ मानसिकतालाई भत्काउन जरूरी छ। छाउपडी प्रथाप्रति रहेको पुरातन विश्वास मान्यता र प्रचलनविरुद्ध जनचेतना जगाउनुपर्छ। 

    छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्दछ। छाउपडी प्रथाविरुद्ध समुदायस्तरमा समेत विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न नागरिकको नजिकको स्थानीय सरकारले पछि हट्नु हुँदैन।

    यहाँ नगरपालिका/गाउँपालिकाले नगरभित्र रहेका छाउगोठहरू खोजीखोजी भत्काइरहेको छ। यतिमात्र होइन यहाँका महिलाहरूलाई छाउगोठमा बस्नु हुँदैन भन्ने चेतना जोगाउनु सक्नुपर्छ। छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि घरपरिवारले पनि महिलाहरूलाई साथ दिनुपर्छ।

    मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८(३) अनुसार महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्‍न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन।

    यदि यस्तो गरे तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा भने फरक छ। बनाइइका नियम कानुनहरू कडारूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रहरी–प्रशासनले केही दिनका लागि मात्रै गाउँगाउँ गएर छाउगोठ मात्रै भत्काएर हुँदैन। उनीहरूलाई चेतना पनि दिन सक्नुपर्छ।

प्रकाश पार्की

पार्की थाहा खबरका डडेल्धुरा समाचारदाता हुन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]