छापा

वैदेशिक सहायता नलिन स्थानीय तहलाई निर्देशन

मंसिर २९, २०७६

    काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक सहायता वा ऋण सोझै नलिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

    अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको अधिकार संघको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई सोझै विकास साझेदारहरूसँग सहायता स्वीकार नगर्न एवं सहायताका लागि सम्झौता नगर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। 

    केही प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग माग गर्न थालेको तथा दातृ निकायले समेत सोझै प्रदेश र स्थानीय तहमा चासो राख्न थालेपछि सरकारले त्यस्तो परिपत्र गर्ने निर्णय लिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् भन्ने खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ। 

    अर्थ मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत संविधानको धारा ५९ ९६० मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने स्मरण गराएको छ।

    अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन र एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड तयार गरिएको बताए।

    ‘अर्थले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाइएको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि त्यसअनुसार वैदेशिक सहायतासम्बन्धी काम अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले सोझै विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग लिन वा योजनाका लागि सम्झौता गर्न पाउँदैनन्।’

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]