राजनीति

उपसभामुख तुम्बाहाङफेले खोजिन् सभामुखको अधिकार

कानुनविदसँग छलफल, संसदीय समिति सभापतिहरूसँग बैठक

मंसिर ९, २०७६

    काठमाडौं : संघीय संसद प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले सभामुखको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग लिखित सहयोग मागेकी छन्।

    केही दिन पहिले कानुनविदहरूसँग उक्त विषयमा सल्लाह मागेकी उपसभामुख तुम्बाहाङफेले सोमबार संघीय संसदका दुवै सदन मातहतका संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग लिखित सहयोग मागेकी हुन्।

    सभामुखले गर्ने दैनिक कार्यसंचालनको काम आफूले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले सभापतिहरूसँग छलफल गरेकी हुन्।

    आफ्नै कार्यकक्षमा सोमबार दिउँसो झन्डै तीन घण्टा तुम्बाहाङफेले समिति सभापतिहरूसँग उक्त विषयमा छलफल गरे पनि सहमति भने जुटेन। कानुनी रूपमा सभापतिहरूलाई त्यसो गर्ने अधिकार नभएको भन्ने कुरा उठेपछि अर्को दिन फेरि छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगित भएको थियो।

    संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता सभामुखको पद रिक्त रहँदा संसदका दैनिक काम रोकिएका छन्।

    सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपसभामुख तुम्बाहाङफेले सबै काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएकी छन्। संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणिकरणदेखि संसद सचिवालयको दैनिक कार्यसंचालनमा उनले अधिकार खोजेकी हुन्। जसका लागि उनले विभिन्न तहमा सल्लाह र परामर्श जारी राखेकी छन्।

    संसदमा सभामुख नहुँदा पाँच विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन्। प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भइसके पनि सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण भएका छैनन्। प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सभामुख नभएकाले ती विधेयक संसद सचिवालयमा थन्किएका छन्।

    पछिल्लो समय तुम्बाहाङफेले विधेयक प्रमाणीकरण, संसदीय समितिले बजार तथा विभिन्न खाले अनुगमनका लागि अनुमति दिने, सांसदहरूलाई विदेश भ्रमणको पूर्वस्वीकृति दिने सभामुखको अधिकार खोज्दै समिति सभापतिहरूको सहयोग मागेकी हुन्।

    विधेयक प्रमाणीकरणबारे प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा यस्तो व्यवस्था छः

    संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आज भएको छलफलबारे भने, 'संसदका दैनिक समस्या समाधानबारे उहाँ (उपसभामुख)ले सल्लाह लिनुभयो। दैनिक कार्यसंचालन विषयमा नियामावलीका केही प्रावधानहरूले अडङ्गा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेबारेमा छलफल भयो।'

    'उपसभामुखले अधिकार प्रयोगका लागि नियमावली (प्रतिनिधिसभा नियमावली) केही बोलेको छैन। त्यसको मतलव काम गर्न रोकेको भन्ने होइन भन्ने क्लियर गर्न छलफल भएको हो', उपसभामुखलाई आफूले दिएको सुझावको सारबारे कर्णले भने, 'दैनिक कार्यक्रम संचालन उपसभामुखबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेँ। समितिहरूका काम रोकिनु हुँदैन।'

    उपसभामुखले नियमसम्मत काम गर्न पाउनुपर्ने र दैनिक कार्यसंचालनमा अड्चन आउन दिन नहुने कुरा राखेको सभापति कर्णको भनाइ थियो। अन्य समिति सभापतिहरूले पनि उपसभामुखले संसद सचिवालयका सबै काम गर्न पाउनुपर्ने कुरा राखेका थिए। उनीहरूले सभामुख नभएकाले काम गर्न असहज भएको बताएका थिए।

    'समितिले अनुगमन गर्न जाँदा पूर्वस्वीकृति सभामुखसँग लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो काम उपसभामुखले गर्नुपर्छ भन्नेबारे हाम्रो सहमति थियो। त्यसैबारे छलफल भएको हो', नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा छलफलमा सहभागी एक सभापतिले भनिन्, 'सदन र समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर उपसभामुखज्यूले सल्लाह गर्नुभएको हो।'

    बैठकमा संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले असहयोग गरेको कुरा पनि उठेको थियो। विभिन्न समितिहरूले बजार र विभिन्न आयोजना तथा स्थलगत अनुमगन जानुपर्ने अवस्था आउँदा पनि महासचिवले सभामुखको कार्यक्षेत्र भएकाले त्यसो नगर्न भनेको सभापतिहरूले गुनासो गरेका ती सभापतिले बताइन्।

    संविधानमा उपसभामुखको अधिकारबारे यस्तो लेखिएको छः

    उपसभामुख तुम्बाहाङफेले बोलाएको बैठकमा संसद सचिवालयको दैनिक कार्यसंचालनको अधिकार सभामुखलाई मात्रै भएको र उपसभामुखलाई सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने मात्र अधिकार भएको कुरा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीले राखेका थिए।

    छलफलमा राखेका सुझावबारे सभापति विडारीले भने, 'मैले उपसभामुख विवादमा नपर्नुहोला भनेर कानुनमा भएका कुरा राखेको हो। हाम्रो संविधान र नियमावलीमा सभामुख र उपसभामुखले गर्ने भनेर लेखिएका कुरा त्यहाँ राखेको थिएँ।'

    विडारीले प्रतिनिधिसभाको सभामुखको कार्यविधिगत अधिकार र सारवाहन अधिकार रहेको बताए। बैठकको अध्यक्षता गर्नु कार्यविधिगत अधिकारभित्र पर्ने र संसदका प्रशासनिक काम सारवाहन अधिकार अन्तर्गत पर्ने उनले बताए।

    वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका विडारीले नेपालको संविधानले सभामुख नभएको बेलामा प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने कार्यविधिगत अधिकार मात्रै उपसभामुखलाई दिएको र सारवाहन अधिकार नदिएको बताए।

    विडारीले संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई निर्णय गरेर उपसभामुखलाई सभामुखको काम गर्नुस् भन्ने अधिकार नरहेको पनि बताएको जानकारी दिए। उनले भने, 'हामीलाई त्यो अधिकार थिएन। सभामुखको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने काम गर्ने भए कानुनी र राजनीतिक रूपमा उठ्ने प्रश्नको जवाफ तपाईंले नै दिनुपर्छ भन्यौँ।'

    सभापति विडारीको उक्त व्याख्यापछि उपसभामुखलाई सभामुखको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने संसदीय समिति सभापतिहरू पछि हटेका थिए।

    सभापति कर्णले संसदीय समितिका ९-१० सभापति मात्रै उपस्थित भएकाले अर्को बैठकमा थप छलफल गर्ने भनेर निर्णय नगरी सकिएको बताए। संघीय संसदका दुवै सदनमा विषयगत र संयुक्त गरी १६ समिति छन्। उनले भने, 'सबै सभापति उपस्थित हुनुभएन। सबै जनालाई उपस्थित गराएर निर्णय गरौँ भन्ने निष्कर्ष निकालियो।'

जयसिंह महरा

महरा २०७६ मंसिर १५ सम्म थाहा खबरमा कार्यरत थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]