थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

सर्वोच्चको फैसला 'भोकै काम गर' भने जस्तो
SHARES

जनप्रतिनिधिले पनि बाँच्‍नु त पर्‍यो नि!

कात्तिक ४, २०७६

    सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको तलबभत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो। 

    अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरूले मासिकरुमा तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। उक्त रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरू शुक्रबारदेखि तलब भत्ताबाट वञ्चित भइसकेका छन्। 

    सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता दिनेसम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सबै अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि अब जनप्रतिनिधिहरुले के कस्ता कदम उठाउलान् भन्‍ने विषय अहिले सर्वत्र उठिरहेको छ। अधिकांशले सर्वोच्च अदालतले फैसला सराहनीय भनेका छन्। केहीले त्यसमामाथि टिप्पणी समेत गरेका छन्।

    सर्वोच्चको फैसलापछि जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट बनेका छन्। प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिनिधिको तलब वैधानिक तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब अवैधानिक ठहर गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि उनीहरुले काम गर्नै नसकिने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

     यसै सन्दर्भमा नेपाल नगरपालिका संघका सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष एवम् बैतडीको पाटक नगरपालिकाका नगरप्रमुख केशवबहादुर चन्दसँग थाहाखबरकर्मी प्रकाश पार्कीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः 

    स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुभएको छ?

    सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी मान्‍न तयार नै छौँ। नमान्‍ने कुरा आएन त्यसमा। हामी कानुन मान्‍ने मान्छे हो, सर्वोच्चको निर्णय मान्छौँ। तर, जसले काम गरिरहेको छ त्यसलाई नै सुविधाबाट बञ्चित गर्नु र जसले काम गरिरहेका छैन, त्यसलाई सुविधा दिँदै गर्नु, थपिराख्नु न्यायोचित भएन कि भन्‍ने हामीलाई लागिरहेको छ। 

    सांसदलाई चार/चार करोड थप गरेर दिइएको छ। पहिला जिल्लाको अवधारण हुँदा ठीकै हो सांसद विकास कोष भनेर राखे। जिल्लाको अवधारण लगभग-लगभग समाप्त भएको अवस्था हो। स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भइसकेपछि अब विकास गर्नको लागि सांसदलाई अलग्गै पैसा किन दिनुपर्‍यो? स्थानीय तहमा हामी २४ घण्टा नै काम गर्छौं। प्रहरी र हाम्रो ड्युटी एकएक हो जस्तो लाग्छ मलाइँ। चौबीसै घण्टा खट्नुपर्छ हामीले पनि। हामीलाई राति पनि फोन आउँछ र त्यहीबेला जनताको काममा जानुपर्छ।

    हिजोको स्थानीय तह र आजको स्थानीय तहमा धेरै फरक छ। किनकि अधिकारी पनि धेरै दिएको छ भने काम गर्नुपर्ने पनि हामीले धेरै छ। त्यसले गर्दा हामीले जनताको काममा धेरै नै व्यस्त हुनुपर्ने छ। जनप्रतिनिधिले पार्टसाइम अन्य काम गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। कामको धेरै नै व्यस्तता छ। 

    जनप्रतिनिधि त समाजसेवी हुन्, कर्मचारी त होइन नि तलब लिनलाई?

    समाज सेवा गर्ने हो, म यो कुरामा सहमत छु। हामी समाज सेवा नै गरिरहेका नै छौँ। तर समाजसेवा गर्ने भन्दैमा सबै जनप्रतिनिधि आर्थिकरुपमा सम्पन्‍न त छैनन्। ल मानौं म एउटा नगरप्रमुख मेयरको हैसियतले मेरो आर्थिक स्थिति ठीक होला तर सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूको आर्थिक अवस्था मेरैजस्तो त नहोला नि। जनप्रतिनिधिले घण्टौँ जनताको काम गर्नुपर्छ भने केही त दिनुपर्छ। एउटा साधारण मजदुरले त श्रम पाउँछ। 

    कित हामी जनप्रतिनिधिले अन्य काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनुपर्‍यो। एउटा वडाअध्यक्षले वडाको काम ढौडधुप गरिराखेकै हुनुपर्छ। उपभोक्त समिति गठन गर्नुपर्नेदेखि लिएर अन्य काममा लागेकै हुन्छन्। कित उहाँहरुले अन्य व्यवसाय गर्नु पाउनुपर्‍यो। हिजोको दिनमा थियो। तर आजको दिनमा त्यस्तो अवस्था छैन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको निर्णय न्यायोचित भएन कि भन्ने हो।

    सर्वोच्चको फैसलापछि जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो?

    तलबै नभन्‍नुस्, तर जनप्रतिनिधिलाई बाच्ने आधार बाटो त चाहियो नि। चौबीसै घण्टा काम गर्नुपर्ने अनि उसलाई कुनै तलबभत्ता नदिने भन्‍ने त राम्रो होइन। सर्वोच्चको फैसला ‘खाना नै खाएर काम गर’ भने जस्तो भएको छ। काम गरेवाफत केही न केही त पाउनु नै पर्छ।

    स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मात्रै मारपर्ने निर्णय गर्नुभएन। प्रदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधा बढ्दै जाने कुरा त गर्नुभएन। स्थानीय तह भइसकेपछि सांसदलाई अलग पैसा दिनुपर्ने जरुरी त होइन नि।

    सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुहुन्छ त त्यसो भए?

    अहिले नै आन्दोलन गर्ने भन्‍ने छैन। हेर्दै जाऊँ के हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]