विचार

कसैले चाहँदैमा इतिहास वर्तमान बन्‍न सक्दैन
SHARES

असोज १५, २०७६

    सन् १९८० को दशकमा मैले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार भारत प्रवास कमिटीको जिम्मा लिनुपरेको थियो। त्यसबाहेक मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भाग लिन जाँदा भारतकै बाटो प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। त्यतिबेला मैले बेलाबेलामा भेटेका पोस्टरहरु जीवनपर्यन्त भूल्न नसकिने खालका छन्। त्यसमध्ये एउटा थियो-काश्मिर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं। संघीय भए पनि यो ठीकै लागेको थियो मलाई। अर्को अत्यन्तै मिठो व्यंगात्मक थियो-सौ मे से ९० बेइमान, फिर भी मेरा भारत महान। नेपालीमा यस्तो टुक्का मिलाउन गाह्रो हुन्छ होला, तर नेपालको हालको अवस्था पनि यस्तै छ।

    कसैले दुईतिहाइको अधिनायकत्व पनि भन्लान्। तर सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई छनोटको आधार दिनुपर्‍यो। प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा गएर एक तह बढुवा लगायतका विभिन्‍न अवसरहरु लिने कि केन्द्रमा ती सबै सुविधाहरुबाट बन्चित भएर बस्ने भन्ने प्रश्नपत्र दिनु पर्‍यो। जनताको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्ने हुनाले विदेश भ्रमण, विभुषण प्रदान, बढुवा आदिमा विशेष सुविधा पाउने व्यवस्थामा पनि तल जानेले प्राथमिकता पाउने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

    यस्तो किन भयो? किनभने नेपालको राजनीतिमा दलाल पुँजीवादको जगजगी छ। जहिलेसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दलाल पुँजीवादको नियन्त्रण भइरहन्छ, तहिलेसम्म मुलुकको विकास र राजनीतिक स्थायीत्व केबल नेताका भाषणमा मात्र सीमित हुन्छ। दलाल पुँजीवादको कब्जामा फँसेको सरकारबाट भ्रष्टाचार निर्मुल हुन्छ भनेर सोच्नेहरु मुर्ख हुन्। दलाल पुँजीवाद नै भ्रष्टाचारको मूल श्रोत हो।

    अहिलेको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। यसले काम पनि राम्रै गर्न खोजिरहेको छ। तर गर्न सकिरहेको छैन। किन ? किनभने यसका हातखुट्टाहरु दलाल पुँजीपतिको साङलामा बाँधिएका छन्। कसरी ? सरकारले यातायातको सिण्डिकेट खारेज गर्ने कोशिस गरेको थियो। सकेन। कर्मचारी समायोजनको कोशिस गर्‍यो। त्यो त झन गन्जागोल भयो। यो गन्जागोलबाट कुन सत्य प्रमाणित भयो भने सरकारलाई केन्द्रीय कर्मचारीतन्त्रको सहयोग छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, केन्द्रीय नेताहरु सबै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनिरहेकै छन्, तर सिंहदरबार, पश्चिम, दक्षिण अथवा पूर्वी कुनै ढोकाबाट बाहिर निस्कने काम पटक्कै हुन सकेको छैन। किनभने संघीय सरकारका कर्मचारीहरु त्यसलाई ढोका बाहिर निकाल्न तयार छँदै छैनन्। 

    त्यसमध्ये एउटा थियो-काश्मिर से कन्याकुमारी तक हम एक हैं। संघीय भए पनि यो ठीकै लागेको थियो मलाई। अर्को अत्यन्तै मिठो व्यंगात्मक थियो-सौ मे से ९० बेइमान, फिर भी मेरा भारत महान। नेपालीमा यस्तो टुक्का मिलाउन गाह्रो हुन्छ होला, तर नेपालको हालको अवस्था पनि यस्तै छ।

    अहिले पनि बहुसंख्यक ठूला कर्मचारीको दिमाग सिंहदरबारमा बस्ने कर्मचारी ठुला हुन् प्रदेश जानेहरु साना हुन् भन्ने संघीयताको ठिक्क उल्टो विमारीबाट ग्रसित छ। यस्तो सोचाई भएका कर्मचारीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिद्धान्तलाई ब्यवहारमा उभिन पनि दिंदैनन्। सरकारको असफलताको एउटा महत्वपुर्ण कारण पनि यो सरकारले संघीय सिद्धान्तकै जनमत कर्मचारी क्षेत्रमा पनि गर्नु पर्‍यो। कसैले दुईतिहाइको अधिनायकत्व पनि भन्लान्। तर सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई छनोटको आधार दिनुपर्‍यो। प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा गएर एक तह बढुवा लगायतका विभिन्‍न अवसरहरु लिने कि केन्द्रमा ती सबै सुविधाहरुबाट बन्चित भएर बस्ने भन्ने प्रश्नपत्र दिनु पर्‍यो। जनताको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्ने हुनाले विदेश भ्रमण, विभुषण प्रदान, बढुवा आदिमा विशेष सुविधा पाउने व्यवस्थामा पनि तल जानेले प्राथमिकता पाउने प्रणाली लगू गर्नु पर्छ। त्यसैले सिंहदरबारले कुन विषयमा प्रष्ट हुनु पर्छ भने राम्रो काम गरिहेका पालिकाहरुको इज्जत सिंहदरबार भन्दा माथि गैसकेको छ अहिले पनि।

    यो त अव्यवस्था भयो नि भन्नेहरु पनि देखिने छन्। तर यसको कुनै अर्थ छैन। संघीयतामा पनि सिंहदरबार नै बलियो हुनुपर्छ भन्ने अज्ञानी सोच भएकाहरुलाई शिक्षा दिन पनि यस्तो काम गर्नुपर्छ। दुईतिहाइको भने पनि सरकार हरक्षेत्रमा रक्षात्मक छ अहिलेसम्म। संघीय शासन प्रणाली भएका अन्य मुलुकमा यसरी चौतर्फी आक्रमण भएको देखेको छैन मैले त। नेपालमा त पानी परेर हिलो भयो, विरोधीहरु सरोकारवाला निकायलाई बेवास्ता गरेर सिंहदरबारतिरै दौडन्छन्। तर केन्द्रकाहरुले पनि ‘यो काम त तपाईंहरुको वडा कार्यालयबाट हुन्छ, फर्किनु उतैतिर,’ भन्दैनन्।

    हुन त सामन्तवादबाट छलाङ मारेर आएको लोकतान्त्रिक संघीयत ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्थ्यो। धन्‍न यसले समृद्धिका सुचकांक दिएर आफुलाई बचायो। अब त यसको परीक्षणकाल पनि सकियो। अब यो सोच नभएर संस्थगत व्यवहारमा गैसकेको छ। अहिलेसम्म साना तिना दुर्घटनालाई टारेर यसले आफुलाई बलियो पनि बनाएको छ। तर ढुक्क नहुनुस् साथीहरु ! राजनीतिमा गोरु पनि ब्याउँछ। सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ढंगले सरकार ढालेको इतिहास २५ वर्षको मात्र भएको छ।भदौ १२ ।

    त्यसैले संघीय सांसद र सरकारलाई मेरो अनुरोध हो-एक नंबर प्रदेशको सबै काम प्रदेश सरकारकै जिम्मामा दिउँ। २ नंबर प्रदेशको लागि पनि कुरो यही हो। सक्नेले प्रदेशको नामकरण गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म गण्डकी कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशले आफ्नो न्वारान गरिसकेका छन्। अरुले यिनै प्रदेशबाट सिक्छन्। 

    यो पहिलो रेसमा कर्णाली प्रदेशका पाइला अघि छन्। जुम्ला, हुम्ला र बझाङको स्याउको खुब चर्चा छ बजारमा। स्याउको जन्म त गण्डकी प्रदेशमा भएको हो नि ! तर बजारमा अहिले मुस्ताङ र मनाङका स्याउहरुको चर्चा छैन। गण्डकी प्रदेशले सोच्नु पर्‍यो अब। यो गण्डकीकै सांसदको चिन्ता भयो अब। सिंहदरबारको तालु हलुङ्गो हुनुपर्ने हो अब।

    आफ्नो घुम्ने मेचमा बाँधेर राखेको सिंहदरबारले विशेषज्ञको नेल खोली दिनु पर्छ र उनीहरुलाई मुलुकको समृद्धिका अवसरहरु कहाँ कहाँ छन् भनेर खोज्न पठाउनु पर्छ। संघीयतामा विशेषज्ञहरु सिंहदरबारको मेचमा रमाएर बस्ने भन्ने कुरै हुँदैन।

    आफ्नो घुम्ने कुर्चीमा बाँधेर राखेको सिँहदरबारले विशेषज्ञको नेल खोली दिनु पर्छ र उनीहरुलाई मुलुकको समृद्धिका अवसरहरु कहाँ कहाँ छन् भनेर खोज्न पठाउनु पर्छ। संघीयतामा विशेषज्ञहरु सिँहदरबारको कुर्चीमा रमाएर बस्ने भन्ने कुरै हुँदैन।

    मेरो पुस्ताका नेताले अब निर्वाचन क्षेत्रको टिकट नखोजे देशको भलो हुन्थ्यो भन्‍ने लाग्छ मलाई। साठी नाघेकाहरुलाई आरामले बस्ने मेच बनाई दिएको छ संविधानले। राष्ट्रियसभा भनेको त्यही हो। उहिले बीसको दशकमै पार्टी अथवा विद्यार्थी संगठनका नेता बन्नु भएकाहरु अहिलेको राष्ट्रिय सभाका लागि उपयुक्त उम्मेद्वार हुनुहुन्छ।

    राजतन्त्र इतिहास भैसकेको छ। कसैले चाहदैमा इतिहास वर्तमान बन्‍न सक्दैन। जजसलाई नेपालमा राजा र हिन्दु धर्म चाहिन्छ भन्ने लागेको छ उहाँहरु मृगस्थलीमा माला जपेर बसे हुन्छ। यो कुनै भविष्यवाणी होइन। के कुनै राजा छन् नेपालमा जसले अहिलेको सरकारले गरेको जस्तो पौरख गरेर देखाउन सक्छन्। अध्ययन नगर्नेका लागि मात्र नेपाल हिन्दु बहुसंख्यक भएको देश हो। तर अहिले त्यो पनि इतिहास भैसक्यो।जब पश्चिमा वुद्धिजीविको भुलभुलैयाबाट नेपाली नागरिक बाहिर निस्किए त्यतिबेला पो थाहा भयो हिन्दु धर्मावलम्बीहरु पहिले भनिए भन्दा आधा मात्र रहेछन्। 

प्रदीप नेपाल

नेकपाका नेता प्रदीप नेपाल राजनीतिसँगै साहित्य रचनामासमेत क्रियाशील छन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]