विचार

किताब र व्यवहारमा नपढिएको संघीयता
SHARES

भदौ १६, २०७६

    मैले अमेरिकामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको अवस्था देखेको छु। मलेशिया, कतार, बहराइन र मालदिव्सको जीवन पनि देखेको छु। भारतीय नेपाली श्रमिकहरू बीचमा पूरा एक वर्ष बिताएको छु।

    सबैभन्दा कठोर जीवन अमेरिकी श्रमिकको छ। अन्तको कुरा गर्दिनँ म, हारी जिती बरु भारतमा काम गर्ने श्रमिककै हालत राम्रो छ। उनीहरू चाहँदा स्वदेश आउन सक्छन्, नेपाल अनुकूलको वास पनि छ। जेनतेन भाषा पनि बुझिन्छ। उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो पीडा भनेको नेपाल-भारत सीमा हो। जहाँ दुवैतर्फका ‘सरकारी बहादुर’ हरूले उनीहरूलाई लुट्छन्। तर, विदेश भनेको विदेश घरभन्दा टाढाको ठाउँ हो, उनीहरूको मन रमाएको हुँदैन।

    हुन पनि मातृभूमि बिर्सिएर अर्काको भूमिमा को रमाउन सक्छ र! यो मेरो आफ्नो सपना मात्र हो। रमाइरहेकै छन् मान्छे। सभ्य पश्चिमा भएर नेपाललाई गाली पनि गरिहेकै छन्। एकजना अमेरिकावासी नेपालीले मलाई अपूर्वको तर सत्य ज्ञान पनि दिनु पनि भयो। 

    मान्छे कहाँ एक ठाउँमा किलो गाडेर बस्छ र। बसाईं सर्नु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई अस्वाभाविक नबनाउनुस्। कुरो ठीकै पनि हो। आफ्नो संस्कृतिलाई चटक्कै बिर्सिन सक्नेहरूका लागि यो सहज पनि हुँदो हो। तर, नेपालबाट विस्थापित भएर परदेशमा रमाउनेहरूको पहिलो पुस्ताले के त्यो देशका अरू नागरिक सरहको अधिकार पाउन सक्छ? सक्दैन। 

    हिजोको सरकारले शहर बजारलाई मात्रै चिन्थ्यो, अहिलेको सरकारले जंगलछेउका वासिन्दाहरूलाई पनि चिन्न थाल्यो। नेपाली राजनीतिमा यो एउटा ठूलो  परिवर्तन हो। जनताको यो मनोभावनालाई टपक्क टिपेर काम गर्ने हो भने समाजवादी यात्राको पहिलो ढुंगो राख्न हामीलाई बीस वर्ष भए पुग्छ। 

    एउटा कुरामा म विश्वस्त छु –काम गर्ने मान्छे नेपालमा भोकै मर्दैन। मैले पुर्खाको एउटा भनाइ सम्झिइरहेको छु, ‘उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम जागिर। यत्ति उपदेशको पालन गर्ने मात्रै हो भने पनि प्रत्येक नेपाली आफ्नो उत्पादन खान पाउँछन्।

    मेरो ससुरा राजनीमा रमाइलो हुनुहुन्छ। भूमिगत कालमा उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, ‘अप्ठ्यारो पर्दा हाम्रो घरमा दिन बिताउन सक्नुहुन्छ। किनभने सरकारले मलाई चिन्दैन। म पनि सरकारलाई चिन्दिनँ।’ उहाँ झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको कुनै वडामा बस्नुहुन्छ।

    खोलाले साह्रै सास्ती दिने गरेकोले ‘बाँध बाँधी पाऊँ’ भन्ने फिरादपत्रमा उहाँले सहीछाप गर्नुभएछ। चार/पाँच वर्षसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उहाँ ‘सरकारले हामीलाई चिनेन, हामी पनि सरकारलाई चिन्दैनौं’ भन्ने व्यंगात्मक निष्कर्षमा पुग्नुभएको रहेछ। अहिले चाहिँ उहाँले सरकारलाई चिन्न थाल्नुभएको छ किनभने नगरपालिकाका मेयर बेलाबेलामा उहाँलाई भेट्न पुग्नुहुँदो रहेछ। 

    अर्थात् हिजोको सरकारले शहर बजारलाई मात्रै चिन्थ्यो, अहिलेको सरकारले जंगलछेउका उहाँहरू जस्तै सबै स्थानीयलाई पनि चिन्न थाल्यो। नेपाली राजनीतिमा यो एउटा ठूलो  परिवर्तन हो। जनताको यो मनोभावनालाई टपक्क टिपेर काम गर्ने हो भने समाजवादी यात्राको पहिलो ढुंगो राख्न हामीलाई २० वर्ष भए पुग्छ। 

    नेपाल एउटा कृषि प्रधान हो। नेपाल अरू धेरै बोली झुटो भए पनि यो चाहिँ सही हो। यही सत्यलाई मूल काम बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम बनाउने हो भने मुलुकको जीवन पद्दति ह्वात्तै माथि उठछ। किनभने एउटा आयोग र एउटा सरकार थियो। अहिले साढे सात सय सरकारहरू छन्।

    स्थानीय सरकारले कृषि उपजमा सहयोग र अनुगमन गर्छ। यसका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले बिक्री व्यवस्थापनको काम मात्रै गर्दा पनि नेपालले भुटानले जसरी नै विकास गर्न सक्छ। हेर्दाहेर्दै तिब्बत र भुटानले पछारी सके हामीलाई। हामी अकर्मण्य र अल्छीहरू चाहिंँ पुर्खाको पौरख गाएर बसिरहेका छौं, जसको अहिले कुनै सान्दर्भिकता छैन। 

    काम ! जिन्दगी चलाउने सबैभन्दा ठूलो औजार हो। बसेर खाने मान्छेको शरीरमा बोसो जमेको हुन्छ भने काम गर्नेको शरीरमा बोसो कतै हुँदैन। बोसो बढी भएको शरीर परिवारका लागि मात्र होइन, स्वयं व्यक्तिका लागि काम नलाग्ने हुन्छ। काम गर्नेको शरीर खिनाउटो भए पनि बलियो हुन्छ।

    शायद नेपालका शहर बजारमा अल्छीहरूकै संख्या बढी होला। सजिलोका लागि उनीहरू जंक फुड भनिने सडेगलेका पदार्थबाट बनेका विषाक्त खाना खाँदा हुन्।
    सामान्यजनलाई त के भन्नु र! भन्नु पर्ने जान्ने बुझ्नेलाई नै हो। 

    संघीय संसदमा बाउको नाउँमा नागरिकता दिने कि आमाको नाउँमा भन्ने बहसमा चिप्लिरहनुभएका माननीय सदस्यहरू, कम्तीमा एकपल्ट तलतिर फर्किएर हेर्नुहोस्, तपाईंहरूले नेतृत्व गर्नुभएको संघीय गणतन्त्रको हालत कस्तो छ !

    सुकुलगुण्डा जस्तो भएको छ आजको हाम्रो समाज। मुस्ताङ, मनाङ र सोलुखुम्बुमा बजार नपाएर स्याउ कुहिरहेको छ। यता काडमाडाैंबासी स्याउप्रेमीहरू टाढामा न्युजिल्याण्ड र नजिकमा भारतको हिमान्चल प्रदेशको स्याउ खान बााध्य छन्।

    लौ प्रदेश नाघेर स्याउ ल्याउन हुँदैन भने दलाल पुँजीपति वर्गको पन्जाभित्र छ सरकार भन्ने हो भने, सूचनाको हकको मान राखी सरकारले रेडियो र टेलिभिजनबाट घोषणा गर्नुपर्‍यो।

    हामी यो काम गर्न सक्दैनौं। त्यसो हो भने स्याउ उत्पादकहरू प्रदेश सरकारतिर लाग्नेछन्। प्रदेश सरकारले पनि त्यसै भनेमा  किसानहरू नगरपालिका र गाउँपालिकातिर लाग्नेछन्। तिनले हामी सक्दैनौं भन्न पाउनेछन्। किनभने तिनले पनि नसक्ने भए स्याउ किसान त्यसरी आत्महत्याको बाटो लिन बाध्य हुनेछन्। जसरी अहिले भारतमा किसानहरू आत्महत्या गरेर मरिरहेका छन्।

    संघीय संसदमा बाउको नाउँमा नागरिकता दिने कि आमाको नाउँमा भन्ने बहसमा चिप्लिरहनुभएका माननीय सदस्यहरू, कम्तीमा एकपल्ट तलतिर फर्किएर हेर्नुहोस्, तपाईंहरूले नेतृत्व गर्नुभएको संघीय गणतन्त्रको हालत कस्तो छ !

    तपाईं महँगा विदेशी गाडीको खोजीमा मरिहत्ते गर्नुभएको छ। उता तपाईंका पार्टीका कार्यकर्ताहरू आफूले पाउने सुविधाले कोही जनताको एम्बुलेन्स किनिरहेका छन्। कोही सामुदायिक पाठशालालाई सहयोग गरिरहेका छन्। तल सक्रिय छन्। 

    युवा कार्यकर्तामाथि जडता छ र म यसलाई अस्वाभाविक पनि मान्दिनँ। तपाईंहरूले ठूलो राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन ल्याउनुभएको छ। तर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिरहनुभएको छैन। यो स्वाभाविक हो। किनभने हामीले आफ्नो इतिहासमा कहिल्यै संघीयता पढेनौं। नपढी केही जानिँदैन।

    अहिले हामीले युरोपेली संघीयता तात्तातै सिकिहाल्न पनि सक्दैनौं। किनभने यो बुढेसकालमा सिकेर के गर्नु भन्ने गलत मानसिकता पनि हामीसँगै छ। त्यसैले एउटा संघीय मर्यादा बनाऔँ- पालिकाको सरकारलाई सबै अधिकार दिऊँ र आफू आरामले कानुन बनाउने, हुन्छ हुन्न भनेर समर्थन र विरोधको मत दिऊँ। देश बनेन भने पछि बहस गरौंला। किनभने मलाई विश्वास छ यस्तो परिपाटीले मात्रै देश बन्छ।

प्रदीप नेपाल

नेकपाका नेता प्रदीप नेपाल राजनीतिसँगै साहित्य रचनामासमेत क्रियाशील छन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]