थाहा संवाद

अर्बौं लगानीमा मम पसल खोलेका होइनौं, भन्‍नेबित्तिकै उठाएर लैजान

'जनप्रतिनिधिले मनपरी गर्दा कसले हेरेको छ?

साउन २८, २०७६

    काठमाडौं : संसदको लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि धादिङको रोराङ बेनीघाट गाउँपालिकाले चीनको ह्वासिङ सिमेन्टलाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको १६९ रोपनी जग्गाको सम्झौता खारेज गरेको छ। सम्झौता खारेजपछि लगानीकर्ताले नेपालमा ल्याउन लागेको लगानी अन्तै जाने जोखिम बढेको छ। २०७४ पुसमा लगानी बोर्डमार्फत् लगानी स्वीकृत भएयता चीनको ह्वासिङ सिमेन्टले पौने तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी नेपाल भित्र्याइसकेको छ।उद्योगलाई हदबन्दीभन्दा बढी जमिन आवश्यक परेपछि रोराङ गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएर ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिएको थियो। सम्झौता खारेजी विषयलाई कम्पनीले कसरी लिएको छ? यसले समग्र लगानीमा कस्तो प्रभाव पार्छ? लगायत विषयमा थाहा खबरका भागवत भट्टराईले ह्वासिन सिमेन्टका नेपाल साझेदार सुरज वैद्यसँग गरिएको कुराकाननीको अंश:

    लेखा समितिको निर्देशनपछि रोराङ बेनिघाट गाउँपालिकाले सम्झौता खारेज गरेको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ?

    यसले के देखाउँछ भने नेपालमा लगानी गर्न अहिले पनि स्पष्ट नीति छैन। स्थानीय तहको काम के हो? प्रदेशको के हो? केन्द्रको के हो अझै पनि अन्योल छ। जुन आधारले अहिले संसीदीय समितिले निर्णय लियो, अत्यन्तै दुख लाग्दो कुरा यही छ। सुझाव अवश्य हुन्छ र स्वीकार्न पनि सकिन्छ। तर, जनताले चुनेर पठाएका व्यक्तिहरूले कमसेकम यो लगानीबारे जुन किसिमको सोच विचार पुर्‍याउन पर्ने थियो, त्यो पुर्‍याएको देखिएन।

    समितिले गर्ने निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छन्। उहाँहरूले हामीलाई नबोलाई हामीसँग छलफल नगरी एकतर्फी रुपमा निर्णय लिनुभयो। यो हदैसम्म दु:ख लाग्दो विषय हो। हाम्रो संसदमा बसेकाहरुले निजी क्षेत्रलाई कुन् दृष्टिले हेर्छन भन्‍ने उदाहरण पनि हो।

    लगानी आउँछ आउँदैन भन्‍ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर, अवश्य पनि यसले के सन्देश पठाउँछ भने हाम्रो एकद्वार प्रणाली साँच्चिकै छ कि छैन?  किन भने हामीले लगानी बोर्डमार्फत् काम गरेका हौँ। नेपालले सरकारले गरेको प्रतिवद्धता बिगार्दै जाने हो भने हामी कहाँ जाने? हामीले सहकार्य गरेर काम गर्‍यौँ भने त्यसमा विरोध आउने कुराले राम्रो गर्दैन।

    लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको अध्ययनले जग्गा मिचिएको औँल्याएको छ। त्यस्तै अधिकार क्षेत्र प्रष्ट नभइ सम्झौता भएको छ यसले  कमजोरी देखाउँछ। तपाईंहरूको पनि पनि कमजोरी देखियो होइन र?

    खोलो मिचियो भन्‍ने शब्द जसरी प्रयोग गरिएको छ, यो नै आश्‍चार्यपूर्ण छ। त्यो खोलो त पहिलेदेखि नै मिचिएकै थियो। त्यहाँ क्रसर प्लान्टहरू रहेकै अवस्था थियो। कुन आधारले नदीको अवस्था सुधार गरिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। हामीले कुनै हालतमा नदी मिचेका छैनौँ। नदीको सन्दर्भमा बाटो बन्दै थियो। त्यहाँ स्थानीयले आफ्नो जग्गा दिएर वडाअध्यक्षसहित मिलेर बाटो खोलिएको हो। वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कुरा पनि आयो। त्यो विषयमा हामीले जनता र स्थानीय सरकारसँगको रोहबरमा काम गरेको हौँ, उहाहरूले बुझ्ने कुरा हो। मैले बुझ्दा संसदीय समितिका साथीहरूले विकासलाई गाँउ-गाँउमा डोजरले डोजरले पहाड खन्‍ने मात्रै बुझेको देखिएको छ। हाम्रा सा‌ंसद र जनप्रतिनिधिका घर घरमा पुग्‍न पनि डोजर चलाइएको छ। त्यहाँ वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको त मलाई थाहा छैन। एउटा उद्योगले बाटो खोल्दा यति ठूलो आरोप लगाउनु पर्ने कारण हुनुपर्ने जस्तो लाग्दैन।

    कानुन बुझेर वा नबुझी केही कमजोरी भयो भन्‍ने लाग्छ कि लाग्दैन?

    हामीले कहीँ कमजरी गरेको वा कानुन मिचेको भन्‍ने लाग्दैन। कानुन अनुसार काम भएको छ। हामीले मम: पसल खोलेका हैनौँ, जतिबेला पनि उठाएर सार्न सक्ने, त्यसैले पर्याप्त अध्ययन गरेर खोलेका छौँ।

    जग्गाको विषयमा हामीले लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएका छौँ बोर्डले प्रकिया अघि बढाएको छ। हामी अब मन्त्रिपरिषद्को निर्ण पर्खेर नै बसेका हौँ।

    अलिकति समस्या बगरमा रहेको १६९ रोपनी जग्गा उद्योगको बीचमा थियो। कोसँग लिने स्पष्ट थिएन। त्यसैले हामीले स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेका हौँ। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्ण नभइ काम हुँदैन भन्‍ने हामीलाईथाहा थियो। अर्कोतिर स्थानीय सरकारसँग पनि सहमति र समझदारी गरौँ भनेर सम्झौता गरिएको हो। यही कम्जोरी देखाउन खोजिएको छ। यहाँ त मिथ्या आरोप लगाइएको छ। घुस दिएर वा आएर सम्झौता गरियो भनिएको छ, हामीले घुस दिएका पनि छैनौँ र कसैले मागेको पनि छैन।

    जग्गाको विषयमा हामीले लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएका छौँ। बोर्डले प्रकिया अघि बढाएको छ। हामी अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खेर नै बसेका छौँ।

    अबको पर्खाई भनेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै हो?

    हो एक किसिमको नकरात्मक सन्देशत गइसकेको अवस्था छ। लगनी ल्याउने नल्याउने अन्योल पनि देखिइसकेको अवस्था छ। तथपी हामीले मन्त्रिपरषद्को निर्णय पर्खेर बसेका छौँ। छिटो निर्णय देओस भन्‍ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ।

    देशमा दुई-दुई पटकसम्म लगानी सम्मेलन भयो। अहिलेको प्रतिपक्ष सत्तामा रहेको बेला गरिएको लगानी सम्मेलनमा तत्कालीन प्रतिपक्ष (अहिलेको सत्ता पक्ष) ले लगनीमा सहयोग गर्छौँ भनेको हो। अहिले सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा पनि प्रतिपक्षले सहयोग गर्छौँ नै भनेको छ। तर लगानी राजनीति भूमरीमा पारिएको जस्तो लाग्छ।

    हामीले स्थानीय क्षेत्रमा जाने बाटो बनाउने, स्वास्थ्य चौकी बनाउन सहयोग गर्छौँ भनेका छौ। यो काम त सरकारको हो तर त्यो क्षेत्रको विकास गर्नु पर्छ भनेर हामी पनि लगेका छौँ।

    अहिले अन्योल स्पष्ट देखियो। निजी क्षेत्रले जुन स्पिडमा काम गरेको छ सरकारले पनि स्पिड समाउन पर्ने हो। हाम्रो प्रकिया यति लामो र झण्झटिलो छ। काम हुने भन्दा पनि काम लिन नै धेरै अप्ठेरो छ। यी विषय सुधार गर्न पर्ने देखिएको छ। अहिले पनि नेपालमा लगानी लगानी गर्ने सम्भावना प्रशस्त छ। नेपालमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिहरू धेरै छन्। जुन प्रकारको 'व्युरोक्रयाटस हडल' रहेको छ, यसले हामीलाई समस्या सिर्जना गरेको हो। हामी लगानी बोर्डबाट आएका हौँ। यी समस्या समधान गर्न सक्नुपर्छ। आइसकेको लगानीसमेत वर्षौँ पर्खँदा पनि नआउने स्थिती देखिएको छ। सरकार आफू पनि नगर्ने अरुलाई पनि बाधा पुर्‍याउने कुराले राम्रो गर्दैन। हामीलाई स्थानीय जनताले पूरा सहयोग गरेका छन्।

    स्थानीयनकै गुनासो आएपछि लेखा समितिले अध्ययन गरेको हो नि?

    होइन, उद्यो क्षेत्रमा दुईवटा गाउँपालिका रहेका छन्। दुईवटा गाउँपालिकाबीच यसमा झगडा भयो। त्यहाँका सांसदले पक्षविपक्ष कुरा उठाए। हामी कानुनबिना काम गर्दैनौँ, स्थानीय जनताले पूरा सहयोग गरेका छन्। जुन जग्गाको भाउ ७० हजार थियो। कतिपयले जग्गा नै आफ्नो हो कि होइन भनेर माया मारेका थिए। त्यो जग्गालाई एक रोपनीको १२ देखि १५ लाख रुपैयाँ तिरेका छौँ। आफूले राजनीति गर्नलाई जनता उठाउने विषय राम्रो होइन जस्तो लाग्छ।

    गतसाता सिमेन्ट उद्योगीहरुले सिमेन्टमा नयाँ लगानी आवश्‍यक छैन भनेका थिए त्यसको प्रभाव त होइन न नि?

    त्यसको प्रभाव हो वा होइन म भन्‍न सक्दिन । निजी क्षेत्रले भनेर हुने पनि छैन। रोक्न पनि सकिँदैन। म भन्छु यस्तो किसिमको सुझाव दिनु नै गलत हो। जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहीँ आउने हो विदेशी लगानी पनि। सेवा नै गर्न भनेर आउने त को हो र? उद्योगमा अरु सुविधा खोज्नु पर्छ।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]