विचार

वित्तीय उपकरण : ब्याजदर र तरलता

साउन २०, २०७६

    नेपालमा योजनावद्ध विकासको प्रारम्भ सन् १९५६ बाट भए पनि आठौं योजना (सन् १९९२–१९९७) देखि अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा लगानीका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रवेश गराएपश्चात् आर्थिक उदारीकरणले प्रवेश पाएको हो। निजीकरण ऐन २०५० ले नेपालमा निजीकरणको अवधारणालाई बढाउने ध्येय राखेको छ।

    आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने तथा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी जनतासमक्ष सहज पहुँचको लागि निजीक्षेत्रलाई सक्रिय बनाउँदै सार्वजनिक क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम नै निजीकरण हो।

    विश्व विकास प्रतिवेदन १९८८ अनुसार सरकारी स्वामित्वलाई निजीक्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्दै जाने कार्य निजीकरण मानेको छ। यसरी निजीकरण भन्नाले राष्ट्रियकरणको ठीक उल्टो मानिन्छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा वि.सं.२०४१ मा संयुक्त लगानीको नेपाल अरब बैंक लिमिटेड (हालको नविल बैंक) को स्थापना गरी वित्तीय क्षेत्रमा निजीकरणको सुरुवात भएको मानिन्छ।

    यसरी नेपालले आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा हरेक क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा ल्याएपश्चात् बैकिङ व्यवसायका साथै निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको अन्यक्षेत्रमा समेत सहज प्रवेश गराएपछि नेपाली बजारले धान्न नसक्ने गरी स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेवा, व्यवसाय तथा बजार विस्तार गर्दै आफूलाई सक्षम बनाउन र नाफा बढाउन यस क्षेत्रको सुविधा र दायरा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार रेट, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, क्षेत्रगत र सीमान्तकृत लगानी, कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदरको (भारित औसत ब्याजदर) अन्तर जस्ता औजारहरूबाट सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन र सुपरिवेक्षेण गर्दै तरलता र ब्याजदरमा दीर्घकालीन समाधान गर्न प्रयास गरेको छ।

    तरलता र बैंकको क्षमता

    तरलता भनेको निक्षेपकर्ताले मागेको बखत नगद दिनसक्ने बैंकको क्षमतालाई मानिन्छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानी गर्न सकिने लगानीयोग्य पुँजीको रुपमा बुझिन्छ र वित्तीय संस्थाले आफ्नो क्षमतामा असर नपर्ने गरी कर्जा तथा लगानीका नीति तयार गर्नुपर्दछ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्ति, संस्था वा विभिन्न पक्षको रकम चल्ती, बचत, मुद्दती लगायतका निक्षेप खाताहरूमा निक्षेप स्वीकार गर्दछन्। ग्राहकले मागेको समयमा ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं बैंकको हुन्छ, त्यसैले तरलता दायित्व हो।

    मुनाफा आर्जन गर्न, व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न, कर्मचारी लगायतको खर्चको व्यवस्थापन मिलाउन तरलताको योगदान हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलताको मूल्यांकन चालू अनुपात वा करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो, दीर्घकालीन ऋणबाट खुद स्थिर सम्पत्ति घटाएपछि खुद सञ्‍चालन पुँजीले भाग गरेर र कुल नगद तथा नगदजस्तै क्यास सम्पत्तिको योगलाई कुल चालू दायित्वले भाग गरेर पनि तरलता निकाल्न सकिन्छ।

    बैंकिङ बजारमा तरलता घट्नु र ब्याजदर बढ्नु तथा तरलता बढ्नु र ब्याजदर घट्नु दुवै अवस्थाले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचनको अवस्था निम्त्याउँछ। बैकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक र न्यून दुवै अवस्था राम्रो मानिँदैन।

    यसरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राखेको रकम, बजारमा खरिद तथा बिक्री भइरहने वित्तीय उपकरण र सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुमा अत्यधिक तरलताको गुण रहेको हुन्छ।

    तसर्थ वित्तीय सम्पत्ति सजिलै खर्चयोग्य रकममा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्थालाई तरलता भनिन्छ। सामान्यतयाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त र नयाँ वा सुरुमा ऋण प्रवाह नगर्ने र कर्जा बुझाउन ताकेता गर्ने भएकोले यस समयमा तरलता अलि बढी जम्मा हुन्छ।

    बैंकिङ क्षेत्रको तरलता उत्पादनशील क्षेत्रबाट जब बाटो बिराउँछ तब अनुत्पादक क्षेत्र (शेयर बजार, घरजग्गा, सवारीसाधन, सुन) तर्फ पुग्छ। यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट एकाएक तरलता हराउँदै विलाशीताका वस्तु तथा सेवाको मूल्य आकासिन थाल्छ। तसर्थ नेपालको शेयर बजार, घरजग्गा, सवारीसाधन, सुन जस्ता वस्तुहरूको मूल्य तरलता र ब्याजदरमा आधारित देखिन्छ।

    बैंकिङ बजारमा तरलता घट्नु र ब्याजदर बढ्नु तथा तरलता बढ्नु र ब्याजदर घट्नु दुवै अवस्थाले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचनको अवस्था निम्त्याउँछ। बैकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक र न्यून दुवै अवस्था राम्रो मानिँदैन।

    आवश्यकताभन्दा न्यून तरलता समस्या हो भने आवश्यकताभन्दा अधिक तरलता सुखद समस्याको रूपमा लिइन्छ। आवश्यकभन्दा बढी वा कम तरलता सक्षम अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राम्रो मानिँदैन तर पनि यस प्रकृतिको समस्या अर्थतन्त्रमा चक्रजस्तो आइरहन्छ।

    तसर्थ तरलता कम हुनु या आवश्यकभन्दा बढी हुनु वित्तीय प्रणालीका लागि समस्या बन्दछ। समग्र आर्थिक प्रणालीमा देखापर्ने विविध खालका समस्यामध्ये तरलता उपकरण एक महत्वपूर्ण औजार हो।

    ब्याजदर परिवर्तन र असर

    अर्थतन्त्रमा ब्याजदरलाई आर्थिक आँखा पनि भनिन्छ। बैकिङ क्षेत्रमा हुने ब्याजदरको परिवर्तनले बृहत सूक्ष्म अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूमा दबाबको अवस्था सिर्जना गराउँछ। नेपालको वित्तीय बजारमा ब्याजदर निर्धारणको लागि पुँजी (तरलता) को उपलब्धता वा आपूर्ति र मागलाई आधार मानेर स्वतन्त्र छाडिएको छ।

    वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीको लागतका आधारमा आधार दर तय गर्ने र सोको आधारमा कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको बैकिङ क्षेत्रलाई खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर तोक्ने जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिएकोले नियमनकारी निकायलाई यस अवस्थाको समाधान गर्न न्यायोचित ब्याजदर नीति, स्पिरिड रेट, इक्विटी कभरेज प्रणाली, गुणस्तरीय कर्जा लगायतमा विशेष जोड दिएको छ।

    बैकिङ उद्योगको निक्षेप कुन दिशातर्फ परिचालन भएको छ सोको केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म अध्ययन, निगरानी र निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक छ। बैकिङ क्षेत्रको अल्पकालीन या दीर्घकालीन ब्याजदर परिवर्तनले लगानी, उत्पादन, आम्दानी, रोजगारी, उपभोग, नाफा, खर्च, ज्याला, बचत, महँगी, मुद्रास्फितिलगायत आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन गराइरहेको हुन्छ।

    एकातर्फ वित्तीय स्रोत वा निक्षेप संकलनको प्रमुख आधार नै ब्याजदर हो भने अर्कातर्फ लगानी र आर्थिक प्रणालीलाई असर पर्ने प्रमुख औजार पनि हो। तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियमनकारी निकायको निर्देशनको पालना र लगानीयोग्य रकमको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निक्षेप तथा लगानीका रणनीतिक योजनाअनुरूप ब्याजदर निर्धारण गरेको देखिन्छ।

    वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको हुँदा स्रोतको परिचालन जस्तोः कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन, विपन्न वर्ग र सहुलियत लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको न्यूनतम सीमा तय गरी कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको (भारित औसत ब्याजदर) अन्तर चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेत गरिएको छ।

    बैकिङ क्षेत्रको अहिलेको चुनौती वा जोखिम नै ब्याजदर प्रणाली देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्जनको प्रमुख माध्यम भनेको ब्याजदर नै हो। मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्यको रूपमा रहेको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फिति दरलाई ६ प्रतिशतको सीमामा राख्‍ने प्रयास गरेको छ। तसर्थ अहिले वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फितिको तुलनामा ऋणात्मक देखिन्छ भने लगानीमा उच्च रहेको छ।

    केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ बजारमा तरलता र ब्याजदरको चापलाई व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरका रूपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत कायम गरेको छ। साथै बैंकदरलाई ६ प्रतिशत कायम गर्दै अल्पकालीन रूपमा आउने तरलता र ब्याजदरको उतारचढावलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंक लागेको छ।

    नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न निक्षेपकर्तालाई प्रदान गर्ने ब्याजदरमा लचकताको रणनीति अंगीकार गरे पनि बचत खाताको पैसासमेत लिएर पूर्वाधार, विकासलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्नसक्ने क्षमता, तत्परता, अनुभव, सीप र व्यावसायिक विशेषज्ञताको अभावले अल्पकालीन कर्जा प्रवाह र संस्थागत निक्षेपमा अल्मलिएको देखिन्छ।

    मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दरलाई ४.४ मा संकुचन गरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अल्पकालीन नाफा कमाउनभन्दा दीर्घकालीन सोच बनाउन दबाब बढेको छ। तसर्थ बैकिङ क्षेत्रले दीर्घकालीन मागको सम्‍बोधन गर्न आफ्ना वित्तीय उपकरणहरू व्यवस्थित र संयमितका साथ परिचालन गर्दै फुक्ने र घट्ने तरलता र ब्याजदरको अवस्थालाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।

    बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको जनशक्तिमा पर्याप्त व्यावसायिक या परियोजनागत विशेषज्ञता र अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नसक्ने विशिष्टताको अभावले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अल्पकालीन व्यवसाय र सोही अनुरूपको नाफामा केन्द्रित रहेको पाइन्छ। त्यसैले भनिन्छ वित्तीय प्रणालीमा मापदण्ड विनाको बैकिङ क्षेत्र, जोखिम विनाको व्यवसाय, प्रविधि विनाको बैंक, दक्षता विनाको जनशक्ति र बैकिङ गतिविधि विनाको आर्थिक क्रियाकलापको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

    ब्याजदर र मुद्रास्फिति बीचको सम्बन्ध

    नेपालको अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फीति बीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित भए पनि तरलता बढ्दा ब्याजदर घट्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने गरेको छ। तरलतामा संकुचन आएमा ब्याजदर बढ्ने र मुद्रास्फीतिमा दबाब कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि वित्तीय संस्थाहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको देखिँदैन।

    तरलता र ब्याजदर वित्तीय बजारका महत्वपूर्ण बैकिङ उपकरण भएकोले प्रणालीमा सोको उतारचढावले अर्थतन्त्रको धेरै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा बजारको सन्तुलित विकास गर्न, क्षेत्रगत लगानी गर्न, लगानीयोग्य रकमको कमी हुन नदिन र दिगो नाफा हासिल गर्नतर्फ बैकिङ बजारलाई प्रोत्साहन र नियमन गर्नुपर्दछ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफामुखी भएकोले एक आर्थिक वर्षको लागि लिएको कर्जा विस्तार लक्ष्यको अधिकांश रकम पुस मसान्तअघि नै अनुत्पादनमूलक वा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरी अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना गर्ने परम्परागत समस्याले ब्याजदर र तरलतामा नियमित प्रभाव परेको छ।

    मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दरलाई ४.४ मा संकुचन गरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अल्पकालीन नाफा कमाउनभन्दा दीर्घकालीन सोच बनाउन दबाब बढेको छ। तसर्थ बैकिङ क्षेत्रले दीर्घकालीन मागको सम्‍बोधन गर्न आफ्ना वित्तीय उपकरणहरू व्यवस्थित र संयमितका साथ परिचालन गर्दै फुक्ने र घट्ने तरलता र ब्याजदरको अवस्थालाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो तरलताको आँकलन गरी केन्द्रीय बैंकले जारी गरेका विभिन्न उपकरणहरूमा सहभागिता जनाउँदै आफ्नो तरलता र ब्याजदरको समयसापेक्ष व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्दछ। निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको समायोजन, तरलता अनुपातको माध्यमबाट कर्जा–निक्षेप अनुपातलगायत अन्तर बैंक कारोबार, तरलता अनुगमनका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी तरलतासँगै ब्याजदरको समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्दछ।

डा. सुरज टण्डन

टण्डन वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक हुन्। उनी कृषि विकास बैंकमा कार्यरत छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]