राजनीति

नेकपाको कार्यदल दुई कित्तामा

अबको बैठक अनिश्चित!

माघ २, २०७५

    काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी संगठनको संगठनात्मक एकीकरण टुंगो लगाउन शक्तिशाली कार्यदल गठन गरे पनि कार्यदलले काम अगाडि बढाउन नसकेपछि बैठक स्थगित भएको छ। खासगरी एकीकरणका बैठकमा मूर्त छलफल हुन नपाउँदै नेताहरूबीचमा मत बाझिएपछि बैठक अगाडि बढ्न सकेन।

    गएको गएको पुस १३ गते सकिएको बैठकले बाँकी सांगठनिक कामहरू पूरा गर्न भन्दै ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएर नेकपाले कार्यदल गठन गरेको भए पनि कार्यदलले एकीकरणको प्रस्ताव नै तयार नपारी म्याद गुजारेको छ।

    प्रदेश सदस्यबारे मत विभाजीत

    गएको कात्तिक आठ गते बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिन महासचिव पौडेल र गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले गृहकार्य गरेर प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको थियो।

    तर उक्त कार्यदलले टुंग्याएको प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू हेरफेर गर्ने एजेण्डाले बैठकमा प्रवेश पाएपछि विवाद चुलिएको छ। खासगरी संस्थापन पक्ष प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू हेरफेर गर्ने विषयमा सहमत हुन सकेको छैन। तर माधव नेपाल समूहका सदस्यहरू केही नामावलीमा हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

    नेकपाको कार्यदलमा ओली निकट महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोख्रेल र रघुवीर महासेठ छन्। कार्यदलमा माधव नेपाल पक्षबाट भने योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल छन्। त्यस्तै पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट कार्यदलको सदस्य छन्।

    पूर्वएमाले भित्रकै किचलो कार्यदलमा

    नेकपाले स्थायी कमिटीले कार्यदललाई विधानका समस्या समाधान गर्ने, प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने, पोलिट्ब्युरो गठनको प्रस्ताव तयार पार्ने, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन (जिल्ला इन्चार्ज, सहन्चार्ज तोक्ने) लगायतका जिम्मेवारी दिएको थियो। तर कार्यदलको बैठकले बाँकी विषयमा प्रवेश नपाउँदै प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने प्रस्तावमै विवाद हुँदा बैठक स्थगित भएको छ। कार्यदलका जम्मै एजेण्डाबारे बैठकमा प्रवेशै नपाएको एक सदस्यले बताए।

    खासगरी बैठकमा नौ सदस्यीय कार्यदलमा संस्थापन पक्ष, माधवकुमार नेपाल पक्ष र पूर्वमाओवादीको गरी ३ समूह छन्। जसमा ३/३ जना सदस्य बाँडेर कार्यदल बनाइएको छ। जसको संयोजक रामबहादुर थापा बादल छन्।

    बैठकमा पूर्वएमालेबीच रस्साकस्सी चल्दा पूर्वमाओवादी भने मौन देखिएका छन्। यो कार्यदलभित्र मात्र नभएको गएको स्थायी कमिटीको बैठकमा पूर्वएमाले पक्षबीचमा चर्को रस्साकस्सी चलेको थियो।

    स्थायी कमिटीलगत्तै अध्यक्षद्वयले बालुवाटार बोलाएर कार्यदलको टीओआर (जिम्मेवारी, क्षेत्राधिकार)का बारेमा जानकारी गराएका थिए। त्यस क्रममा उनीहरू प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको खाका तयार पार्ने, पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने, विधानमा नमिलेको कुरा मिलाउने भनेर जानकारी गराएको ती सदस्य बताउँछन्। तर प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा महासचिव पौडेलले आफ्नै तर्क प्रस्तुत गर्न थालेपछि बैठकमा गतिरोध आएको उनको भनाइ छ।

    पोलिट्ब्युरोको भागबण्डा ६०/४० मै

    कार्यदललाई जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने 'म्यान्डेड' दिइएको छ। कार्यदलको बैठक स्थगित हुँदासम्म मुस्किलले ५ पटक बसेको छ। बैठकमा उनीहरूले विधान र प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने अजेन्डामा मात्रै छलफल गर्न सफल भएका छन्। जसमा ६०/४० को अनुपातका आधारमा पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। पोलिट्ब्युरो गठन कार्यका निम्ति प्रस्ताव तयार पार्दा केन्द्रीय कमिटी एकताकै मापदण्ड अपनाइने कार्यदलका ती सदस्य बताउँछन्। बैठकमा पूर्वमाओवादी केन्द्रले भने ५०/५० प्रतिशत भागवण्डा हुनुपर्ने प्रस्ताव लैजान तयारीमा छ।

    दश प्रतिशत थप्न सकिने

    प्रदेश कमिटीको इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्दा विधि, पद्दति, मापदण्डको साँधसीमा मिचिएको र वरीयतासमेत लत्याइएको भन्ने माधव नेपाल समूहको दाबी छ। उनीहरूले प्रदेश कमिटीका सदस्य बनाइएका मध्ये कतिपय सदस्यका विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

    खासगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको नेपाल पक्षले बताउँदै आएको छ। यस विषयलाई नेपाल समूहले स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई छुट्टै बोलाएर छलफलसमेत गरे। तर सचिवालय बैठकमा भने नेता नेपाल दुई अध्यक्षले आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने शर्तमा शान्त बने।

    नेता थापा र महासचिव पौडेल नेतृत्वको अघिल्लो कार्यदलले तयार पारेको प्रदेश कमिटीलाई हेरफेर गर्नुपर्ने नेपाल पक्षको मत छ। तर, संस्थापन पक्षले प्रदेश कमिटीका सदस्यले शपथ खाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले हटाउन नसकिने दाबी गर्दै आएको छ। यस्तै आ-आफ्नै दाबीका कारण समस्या बढेको ती सदस्यको भनाइ छ।

    यही समस्यालाई समाधान गर्न कार्यदलका केही सदस्यहरूले १० प्रतिशत थपेर समस्या सुल्झाउने मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएका थिए। तर यसबिषयमा ठोस छलफल के हुने भन्ने बारेमा भने कार्यदलको आगामी बैठकबाटै थाहा हुनेछ। 'दुवै पक्षको आ-आफ्नै दाबी छ। यसलाई समाधान गर्न पुराना सदस्य कसैलाई पनि नचलाउने र बरू नयाँ १० प्रतिशत सदस्य थपेर जान सक्ने प्रस्ताव आएको छ। अहिलेका लागि यो पनि ठीक हुन सक्छ', ती सदस्य भन्छन्।

देविका घर्ती मगर

देविका थाहाखबरकी संवाददाता हुन्। उनी राजनीतिकसँगै महिला, जनजाति तथा सांस्कृतिक मुद्दामा कलम चलाउँछिन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]