राजनीति

'कानुनलाई पूर्णता दिन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती'
SHARES

असोज ३, २०७५

    कंचनपुर : संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तीनवटै तहमा लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका छन्। समृद्धिको नारा अघि सार्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुरयाउनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्य अगाडि बढाएका छन्।

    संविधानअनुरूप कार्य अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिहरूले निकै चुनौतीको समानासमेत गर्नुपरेको छ। कानुनी जटिलताका कारण र कानुन निर्माणलाई मूर्त रूप दिन नसक्दा संविधान आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।

    वर्षौं पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी जारी भएको ‘देवानी संहिता’ तथा  ‘फौजदारी संहिता’ले केही कानुनी अभावलाई पूरा गरे पनि समय सापेक्ष अन्य कानुनहरू निर्माणकै क्रममा रहेका छन्। कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले जनअपेक्षाअनुरूपका कार्य अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।

    प्रदेश ७ मा कानुन निर्माणकै क्रममा रहेकाले सुकुम्बासी, दलित, बाढीपीडित, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कम्हलरी, निकुञ्ज विस्थापित, वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका बासिन्दा जग्गाका मालिक बन्न सकेका छैनन्। बाँच्न पाउनुपर्ने माग अघि सार्दै आएका उनीहरू कानुनको अभावमा अधिकारबाट वंचित भएका छन्।
    नेपाल पत्रकार महासंघ कंचनपुरका अध्यक्ष विष्णु अवस्थी प्रदेशका कानुन बनेपछि सबै वर्गको अधिकार प्राप्तिका लागि सहज हुने बताउँछन्। ‘कानुनी जटिलताका कारण अधिकार पाउनमा ढिलाइ भएको छ’, उनले भने, ‘प्रदेशले कानुनलाई पूर्णता दिए जनतालाई अधिकार पाउन सहज हुन्छ।’

    वि.सं. २००४ देखि २०४७ पछिको सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान २०७२ भएको उनको भनाइ छ। ‘धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र स्वतन्त्रता संविधानका विशिष्ट विशेषता रहेकाले संविधानमन सबैका अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ’, उनले भने।

    संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने भनेर उल्लेख गरिएको कुरालाई संविधान जारी भएपश्चात् बनेको कानुनले निस्तेज पार्न खोजेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

    प्रेस स्वतन्त्र नहुँदा जनताका अधिकार कुण्ठित हुने भएकाले कानुन बनाएर स्वतन्त्र प्रेसलाई नियमन गर्न खोज्नुभन्दा प्रेसको दायरा फराकिलो बनाउनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ।  

    ‘गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप संघीयता स्थापना हुनु नै संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ’, अधिवक्ता यज्ञराज जोशीले भने, ‘मौलिक हकको व्यवस्थाले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ। दर्जन बढी ऐन कानुनहरू निर्माण भएका छन्। केही ऐन कानुन बन्ने क्रममा छन्, यो उपलब्धि नै हो।’ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना संविधानले गरेको तर स्वतन्त्र कानुनी राज्य भनिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। 

    उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य एवं सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका पूर्व डिन भारती जोशी संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार एक्लैको प्रयासले मात्रै संभव नहुने भएकाले सरकारलाई कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्नमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। हिमाल, पहाड, तराईका सबै बासिन्दाको अधिकार संविधानमा ग्यारेण्टी गरिएकाले योभन्दा उत्कृष्ट संविधान अर्को हुन नसक्ने उनको धारणा छ। संविधान कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताअनुरूप कानुन बन्दै जाने भएकाले जनताका अधिकार क्रमशः प्रत्याभूत हुँदै जाने बताइन्।

    ‘संविधानमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ’, उनले भनिन्, ‘सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क गरिएको छ। निजी विद्यालयमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क गर्न कठिन छ। सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको समस्याले सबै बालबालिकाले संविधानमा ग्यारेण्टी गरिएको निःशुल्क शिक्षा पाउन सकेका छैनन्।’ संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा पूरा गर्नका लागि सरकारले नियम कानुन बनाएर समान शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

    थारू नागरिक समाजका अगुवा दिलबहादुर चौधरी संविधानमा थारू समुदायले उठाएका मुद्दाहरू समेट्न नसके पनि संविधानमै व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्रसमेत पाउन नसकेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। प्रदेशमा धेरै बोलिने दोस्रो मुख्य भाषा थारू भाषा भएकाले यो सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकार मौन बसेको उनले बताए।

    ‘पहिलो पटक थारू संस्कृतिलाई बढावा दिँदै प्रदेश सरकारको अटवारी पर्वमा बिदा दिने घोषणाले थारू समाजले यसलाई सकारात्क रूपमा लिएको छ’, उनले भने, ‘थारू समुदायका संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदान गर्नका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध हुुनुपर्छ।’ राज्यका हरेक क्षेत्रमा थारू समुदायको समानुपातिक रूपमा सहभागिता सुचिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

    कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले संविधानमा व्यवसायीको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए पनि व्यवसाय गर्ने अधिकारलाई सहजीकरण नगरिँदा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन नसकेको उनले बताए। ‘सरकारले कर संकलनमा मात्रै जोड दिएको छ’, उनले भने, ‘व्यवसायीको अपेक्षाअनुरूप सुविधा दिइएको छैन।’

    दुर्गममा उद्योग खोलेका तर राज्यले व्यवसायीलाई सुविधा दिन नसकेको उनी बताउँछन्। एउटै वस्तुमा कर सयौँ गुणाले बढेको तर करमा छुट र सुविधा नपाइएको उनको गुनासो छ। ‘यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सरकाले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न वर्षौं पुराना ऐन कानुन परिमार्जन गरेर सहज वातावरण कायम गर्नुपर्छ। व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

    संविधानमा किसानका अधिकारको व्यवस्था गरिएको भनिए पनि ती अधिकार उपभोग गर्न नपाएको कंचनपुरको शुक्लाफाँटाका किसान धनिराम चौधरीले बताए। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ सम्म पुग्यो भनेका छन् तर अहिलेसम्म कृषिमा पाइने अनुदान टाठाबाठाकै हातमा छ’, उनले भने, ‘कृषिमा पाइने सुविधा सबै जनप्रतिनिधि र उनकै नातेदारहरूले पाएका छन्।’ आधुनिक र व्यावसायिक कृषिलाई बढावा दिनका लागि पसिना बगाउने किसानको अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नका लागि काुनन बनाएर लागू गरियोस् भन्ने माग पनि गरे उनले।

    महिला अधिकारकर्मी द्वारिका कुँवर संविधानअनुसार बनेका ऐन कानुनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा हत्या, हिंसा र महिलामाथिको ज्यादती बढेको बताउँछिन्। हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना रोक्नका लागि सरकारी संयन्त्र चनाखो भए मात्रै संविधान कार्यान्वयनमा आएको अनुभूति हुने उनको भनाइ छ।

राजेन्द्र पनेरु

पनेरु थाहाखबरका कञ्चनपुर संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]