|

काठमाडौं : कोभिड-१९ को खोप बनाउन यतिखेर विश्वका विभिन्न मुलुकहरू लागिपरेका छन्। चीन, अमेरिका, बेलायत र रूसले विकास गरिरहेका १० वटा खोप तेस्रो चरणको 'क्लिनिकल ट्रायल' मा छन्। अहिले बनिरहेका खोप परीक्षण सफल भए केही समय पश्चात् विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रयोग गरिनेछ। तर, नेपालमा भने अहिले बनेका खोपले अनुमति पाएपनि तत्काल आइपुग्ने अवस्था छैन। खोप आयात गर्नका लागि राष्ट्रपतिले भर्खरै अध्यादेश पनि पास गरेकी छिन्‌। यसै सन्दर्भमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले कोभिड निराकरणमा कस्तो खोप वा औषधिको खोजी गरिरहेको छ भनेर परिषदका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीसँग थाहाखबरकर्मी अतिन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राष्ट्रपतिबाट अतिआवश्यक औषधि आयात गर्न अध्यादेश जारी भइसकेको छ, खोपको चर्चा चलिरहेको समयमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले के गरिरहेको छ?

खोप आयात गर्न अतिआवश्यक अध्यादेश जारी हुनु खुशीको विषय हो, जो नेपालको लागि जरुरी पनि थियो। खोपसम्बन्धी तेस्रो अध्यादेश जारी भएको छ। यसका लागि दुई-तीन महिनादेखि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञहरू, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य विभाग र नेपाल सरकार तथा विभागीय मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल भइरहेको थियो। त्यसै अनुरुप अध्यादेश आएको हो।

प्रि-भ्याक्सिन, बजेट र यसलाई ल्याएपछि कसरी स्टोर गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। मूल्य कति पर्छ र कसरी अगाडि बढन सकिन्छ भनी छलफल गरिरहेका छौं। प्रारम्भिक रूपमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि तयार गरिएको छ। अहिले छुट्याएको बजेटले लामो समयसम्मका लागि नपुग्न सक्छ।

परिषदमा ट्रायलको खोप लगाउने वा भ्याक्सिन आएपछि 'प्रोग्रामिङ'को हिसाबले काम गर्ने भनेर छलफल भएको थियो। अहिले विभिन्न मुलुकमा परीक्षणमा रहेको खोपको अध्ययन गर्ने काम हो। पहिलो र दोस्रो फेजको खोप प्रयोग गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन्‌। अर्को कुरा : स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो चरणको खोप प्राप्त गर्न के-के गर्न सकिन्छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्‍यो भनिसकेकोले अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। यो विषय राष्ट्रिय हितसँग पनि जोडिएकाले परिषदले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन।

खोपले सफलता पाएको खण्डमा आयात गर्नका लागि के-कस्तो तयारी गरिएको छ?

खोप ल्याउनका लागि अध्यादेश जारी हुनु भनेको अहिले सरकार तयारी अवस्थामा छ भन्ने नै हो। प्रि-भ्याक्सिन, बजेट र यसलाई ल्याएपछि कसरी स्टोर गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ। मूल्य कति पर्छ र कसरी अगाडि बढन सकिन्छ भनी छलफल गरिरहेका छौं। प्रारम्भिक रूपमा ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट पनि तयार गरिएको छ। अहिले छुट्याएको बजेटले लामो समयसम्मका लागि नपुग्न सक्छ।

यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले सचिवस्तरीय एउटा कमिटी बनाइसकेको छ। विज्ञहरूबाट परामर्श लिएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अन्य देशले खोपको क्लिनिकल ट्रायल गरिरहँदा नेपालले किन खोपको परीक्षण गर्न सकिरहेको छैन?

क्लिनिकल ट्रायल र भ्याक्सिनको ट्रायलमा फरक छ। यसको प्रयोगमा आ-आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ। ट्रायल भनेको अध्ययन र भ्याक्सिनेसन भनेको यससम्बन्धी कार्यक्रम हो।

अहिले जति पनि चर्चामा रहेका खोपहरू छन् : ती सबै परीक्षणकै चरणमा छन्। ट्रायलको खोप आइहाल्यो भनेर हौसिने कुरा छैन। अन्यत्र लगाउँदा राम्रो नतिजा देखापर्‍यो भने त्यसका लागि केही निर्णय गर्न सकिन्छ।

ट्रायलबाट भ्याक्सिनेसन भएपछि मात्र खोपसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न पाइन्छ। सबैले यो खोप ठीक छ भनेपछि मात्र लागू हुने हो। ट्रायल गरिरहेको खोप लागू भएमा भ्याक्सिनको लागि यसले रोक्दैन। ट्रायल भनेको विशेष क्षेत्र र मानिसमा मात्र गरिन्छ। पूर्ण रूपमा खोपले सफलता पाएपछि प्रयोग गर्ने अभियानमा परिषद छ।

कानूनी बाटो खुलिसकेको छ, खोप ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ?

ट्रायलको खोपले सफलता कति पाउँछ, त्यसमा निर्भर रहन्छ। अहिले जति पनि चर्चामा रहेका खोपहरू छन् : ती सबै परीक्षणकै चरणमा छन्। ट्रायलको खोप आइहाल्यो भनेर हौसिने कुरा छैन। अन्यत्र लगाउँदा राम्रो नतिजा देखापर्‍यो भने त्यसका लागि केही निर्णय गर्न सकिन्छ।

महामारी छ, यस्तो बेलामा लगाएको राम्रो हो। लगाएर पनि कतिपय अवस्थामा अध्ययन गर्न सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएर लगाउने अवस्था आयो भने नेपालले पनि लगाउन पाउँछ। यसमा नेपाल पछि पर्नुपर्छ भन्ने कुरा केहीमा रहँदैन। यसको लागि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिनुपर्छ र महामारीको समयमा यस्ता खोप तथा औषधि प्रयोगमा अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ।

सार्वजनिक महत्व राख्ने विषय भएकोले चाँडोभन्दा चाँडो कुटनीतिक पहल गर्न सकेमा खोप आयात गर्न सकिन्छ। नत्र भने त्यति सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन।

चाँडोभन्दा चाँडो भन्दा नेपालमा उपलब्ध गराउन परिषदले के-कस्तो पहल गरिरहेको छ? खोप नेपाल ल्याउन कति समय लाग्छ?

निर्माण भएका र ट्रायलमा रहेको खोपहरूले जतिसक्दो चाँडो सफलता पाउन्‌ भन्ने परिषद्‌ चाहन्छ। खोप आयात गर्न परिषदले मात्र चाहेर हुँदैन, यसमा सिंगो राज्यव्यवस्था लाग्नुपर्छ। खोपको लागि पहिलो पहल राज्यको तहबाट हुनुपर्छ। त्यो भनेको कुटनीतिक पहल हो। जुन-जुन देशमा खोप बनिरहेको छ : त्यहाँ कुटनीतिक तवरबाट वार्ता भइरहेको छ।

संस्थागत हिसाबले केही गर्न सकिन्न। यो भनेको सार्वजनिक महत्व राख्ने विषय भएकोले चाँडोभन्दा चाँडो कुटनीतिक पहल गर्न सकेमा खोप आयात गर्न सकिन्छ। नत्र भने त्यति सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन।

विभिन्न मुलुकमा निर्माण भइरहेको खोपलाई परिषदले कसरी अध्ययन गरिरहेको छ?

अहिले विभिन्न मुलुक खोप निर्माणको चरणमा छन्। सबैको खोप तेस्रो चरणमा छन्। गम्भीर ढंगबाट हामीले बुझ्ने प्रयास गरेको छौं। परिषदले खोप कस्तो के हो भनेर अध्ययन गरिसकेको छैन। खोप ट्रायल गर्न बसेका छौं। तथ्यगत डकुमेन्टेसनहरू सार्वजनिक भएको छैन। बाहिर सार्वजनिक भएका कुरालाई लिएर परिषदले केही धारणा बनाएको छैन।

नेपाल सरकारले ट्रायलको खोप निर्णय नगरेसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं। अब बाटो खुलेको छ। सरकारले यो कम्पनीको खोप ट्रायल गर्ने वा अध्ययन गर्ने भनेको खण्डमा परिषद प्रयोग गर्न हरबखत तयार छ।

धेरै मानिसमा खोप लगाउँदैमा त्यो खोप ठीक हुन्छ भन्ने धारणा बनाउनु हुँदैन। कोही बेला दोस्रो चरणमा गएका खोपहरू पनि राम्रो हुन सक्छन्। दोस्रो चरण पार गरेर तेस्रो चरणमा गएका खोपहरू पनि राम्रो भएको पनि सुन्नमा आएको छ, त्यसैलाई अध्ययन गर्ने हो।

बेलायतरूस, चीन र अष्ट्रेलियाको खोप ल्याएर ट्रायल गर्ने भन्ने कुरा थियो, के भइरहेको छ ?

ट्रायलको खोप लगाउन परिषद एक समय उत्साहित भएको थियो। थुप्रै निर्माणकर्तासँग छलफल पनि गर्‍यौं। भ्याक्सिन ट्रायलको कुराहरू राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकोले नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र ट्रायल गरौं भन्ने निर्णयमा पुगेको थियौं।

परिषदको कारणले ट्रायलको खोप प्रयोगमा बाधा उत्पन्न भएको छैन। धेरै कम्पनीहरू सम्पर्कमा आएका थिए। नेपाल सरकारले ट्रायलको खोप निर्णय नगरेसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौं। अब बाटो खुलेको छ। सरकारले यो कम्पनीको खोप ट्रायल गर्ने वा अध्ययन गर्ने भनेको खण्डमा परिषद प्रयोग गर्न हरबखत तयार छ।

महामारीको समयमा परिषदको जिम्मा विदेशमा निर्माण भएको खोप र औषधि अनुसन्धान मात्र गर्ने हो कि आफैँले यस रोगको निराकरण गर्न के- के काम गर्न सकिन्छ भनेर खोजी गर्ने पनि हो ?

परिषदको दायित्व छ। हामीले अनुमति नदिई त यहाँ कुनै पनि औषधि र खोपको प्रयोग हुन्न। महामारीमा प्लाज्मा थेरापी र रेमडिसिभरको प्रयोगको लागि अध्ययन गरेर प्रयोगमा ल्याइएको हो। नेपालमा उत्पादित फ्याबिपिराभेल औषधिको क्लिनिकल ट्रायल हुँदैछ।

आयुर्वेदिक औषधि अन्तर्गत जेठी मधु र त्रिकटुको बारेमा प्रयोग गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको रिकभरी गर्ने एजिथ्रोमाइसिन र ट्रोसिलिटी म्यापको औषधि ट्रायल गर्न लागेको छौं।

प्लाज्मा थेरापी र रेमडिसिभरको प्रयोग गरिएका संक्रमितको ज्यान गइरहेको सुनिन्छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसले प्रभावकारी काम गरेन पनि भनेको छ, तर तपाईंले काम गरिरहेको परिषदले यसको काम प्रभावकारी भयो भनेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, कसरी यो सम्भव भयो ?

कुन अवस्थामा अध्ययन र अनुसन्धान गरिएको छ, त्यसमा पनि भर पर्छ। क्लिनिकल ट्रायल हो कि, अथवा त्यो कस्तो अवस्थामा अध्ययन भएको थियो, त्यस अध्ययनको आधारमा निर्णय गर्ने हो। रिपोर्ट पनि त्यसरी नै तयार भएको हो।

हामीले भनेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको कुरामा केही फरक छैन। खोप लगाएका र नलगाउनेहरूमा मृत्युदर अध्ययन गर्‍यौं। कति लगाउँदा मानिस बाँचे-बाँचेनन्‌ : हेर्‍यौं। मृत्युदर कम हुने अपेक्षा गरिएपनि सफलता प्राप्त भएको छैन।

यति हुँदाहुँदै अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितमा लक्षणहरू घटेका छन्। अस्पतालमा बस्नेको संख्या घटेको छ। उसले पनि यही कुरा भनेको छ। 

चर्चामा आएका खोप भण्डारण गर्नलाई भौतिक संरचना छैन भन्ने सुनिएको छ, यसलाई व्यवस्थापन गर्न कस्तो तयारी भइरहेको छ?

विदेशमा निर्माण भइरहेको खोपहरूलाई माइनस ७० डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्ने भन्ने छ। त्यस्तो संरचना नेपालमा छैन। हाम्रोमा तयारी अवस्थामा छैन। त्यसलाई उच्च प्रविधियुक्त भण्डार क्षेत्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा गाह्रो छ। धेरै जसो भ्याक्सिन माइनस २० भन्दा कममा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर, अहिले चर्चामा रहेको खोप र त्यसको लागि तयार हुनैपर्छ। त्यसको लागि बजेट तयार भएको भन्ने छ। तर, यो निर्माण गर्न धेरै गाह्रो छ।

  अघिल्लो समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.