यसकारण संवैधानिक इजलासको निर्णयको प्रतीक्षा

|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सरकारमा जाने चाहनालाई तत्काल सर्वोच्च अदालतले 'ब्रेक' लगाएको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले उपाध्यक्ष गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य यथावत राख्दै थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्‍ने आदेश दिएपछि गौतम राष्ट्रियसभाबाट सरकारमा जान 'ब्रेक' लागेको हो।

तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि राष्ट्रियसभा प्रवेश गरेका नारायणकाजी श्रेष्ठका हकमा  अदालतको सो निर्णय लागु हुन नसक्ने बताइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद रामनारायण बिडारीका अनुसार गौतम र श्रेष्ठको राष्ट्रियसभा प्रवेश एकै प्रकारको नभएकाले अदालतको निर्णय श्रेष्ठका हकमा आकर्षित हुँदैन ।

गौतम सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा ८६ को २ ख बमोजिम सदस्य भएका हुन भने श्रेष्ठ धारा ८६ क बमोजिम दलको सिफारिसमा निर्वाचित भएका हुन्।

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी लिने दिने कार्य नगर्न नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

गौतमको मुद्दाको अन्तिम फैसला संविधानको धारा ९० अनुसार संवैधानिक इजलासले गर्ने भएको छ। श्रेष्ठका हकमा पनि थप व्याख्या भयो भने मात्र त्यही अनुसार हुनेछ।

उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सरकारबाट भएको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको मनोनयनको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए। त्यही रिटलाई सम्बोधन गर्दै अदालतले उपाध्यक्ष गौतमलाई तत्काललाई थप संवैधानिक नियुक्तिमा रोक लगाएको हो। 

के छ सर्वोच्चको आदेशमा?

‘निवेदकको रिट सार्वजनिक हक र सरोकारको बिषय भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको देखिन्छ। निवेदनमा वामदेव गौतम (विपक्षी नं. ५ लाई संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको सदस्यता मनोनित गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा संविधानको धारा २, धार ७४, धारा ७८ को उपधारा (४) समेतको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्नहरु उठाइएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

‘नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा १ को उपधारा (२), धारा ३, धारा ५१ को उपधारा (१), धारा ६१ को उपधारा ४ तथा धारा ६६ को सही प्रयोग हुन सकेको छ वा छैन भन्ने बिषयमा विभिन्न जिकिरहरू लिनुभएको छ। सार्वजनिक सरोकारको प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको संविधानको अंगिकार गरेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा यी समस्त प्रावधानहरुको कसरी प्रयोग हुनुपर्ने हो, के गर्दा संवैधानिक रुपमा स्थिर व्यवस्था हुनसक्छ भन्ने बिषयमा प्रश्‍न उठेको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ।

‘राष्ट्रियसभाको सदस्यको पदमा मनोनयन र नियुक्ति भै सपथ ग्रहणसमेत गरिसकेको भन्‍ने कुरालाई बहसको क्रममा स्वीकार गरिएकोबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्‍ने बिषयमा विपक्षी नं. ५ समेतका सबै विपक्षी हरुको कुरा सुन्नु आवश्यक देखियो’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान धारा ९० तथा उपधारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था समेत संघीय संसदको सदस्यको योग्यता वा अयोग्यता सम्बन्धी विषयको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने देखिँदा यही १४ गते अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेसी तोकी विपक्षीलाई समेत जानकारी दिनु र सो सम्बन्धमा आवश्यक निकासको लागि नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नू।'

‘वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रवृत्तिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक अदालतमा प्रस्तुत भएकाले निरुपण संविधानविद्, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति एवम् संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुनेगरी गरिनुपर्ने हुन्छ’ भनिएको छ।

‘संविधानको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो बिषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा गौतमको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनु भनी अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९४(२)(ख) बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ 

सदस्य यथावत्, अघि बढ्न रोक

सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ लिइसकेको अवस्थामा त्योभन्दा अरु संवैधानिक नियुक्ति रोक्न आदेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल बताउछन्। ‘उहाँले राष्ट्रियसभाको सपथ लिइसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँको त्यो पद यथावत् रहन्छ। त्यसबाहेक थप जिम्मेवारी नदिनु भन्‍ने हो,’ उनले भने। 

सर्वोच्चको आदेशले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यको रुपमा काम गर्न नरोकेको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद रामनारायण बिडारी बताउँछन्। 

‘उहाँलाई थप संवैधानिक नियुक्ति नदिनु भएको छ। त्यसैले उहाँले राष्ट्रियसभाको सदस्यको रुपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘राष्ट्रियसभामा पनि विभिन्‍न समितिहरु हुन्छन्। सरकारी नियुक्तिका कुरा त छँदै छन्। तर उहाँले यो आदेशपछि राष्ट्रियसभाका सबै गतिविधिमा सहभागिता जनाउन पाउनुहुन्छ।’

मन्त्री बन्‍ने योजनामा धक्का

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यसका लागि उनी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा छन्। यसै बीच उपाध्यक्ष गौतमले पनि गत मंगलबारको सचिवालय बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सरकारमा जाने चाहना व्यक्त गरेका थिए। 

उपप्रधान सहितको कुनै एक मन्त्रालयबाट गौतम सिंहदरबारको यात्रा तय गर्न चाहन्थे। तर, सर्वोच्चको आदेशसँगै उनको सिंहदरबार प्रवेशको यात्रामा धक्का लागेको छ। 

सरकारको सिफारिसमा गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन्। त्यही दिन उपाध्यक्ष गौतमले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए।

अरुको हकमा के हुन्छ? 

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको क्रममा गोरखाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन पराजय व्यहोरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि सरकारमा जाने चर्चा छ। तर, उपाध्यक्ष गौतमलाई सर्वोच्चले रोक्दा प्रवक्ता श्रेष्ठको हकमा के हुन्छ? भन्‍ने बहस चलिरहेको छ। 

यता, वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारमा जाने बाटो बन्द भएको भएपनि प्रवक्ता श्रेष्ठको अहिलेसम्म खुल्ला नै रहेको बताउँछन्। गौतम सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा ८६ को २ ख बमोजिम सदस्य भएका हुन भने श्रेष्ठ धारा ८६ क बमोजिम दलको सिफारिसमा निर्वाचित भएका हुन।

‘उपाध्यक्ष गौतम विरुद्ध पो सर्वोच्चका रिट परेर रोकियो। तर, प्रवक्ता श्रेष्ठ विरुद्ध त परेको होइन।  । कि उहाँ विरुद्ध पनि कसैले हाल्नुपर्यो। त्यसपछि रोकिन सक्छ’ । तर संविधानको धारा ७८ को ४ यसमा आकर्षित हुने नहुने विवाद यथावत छ ।

धारा ७८ को १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ। धारा  ७८ को ४ ले तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।

केही कानुनविद्हरुले यो सांसद नभई मन्त्री हुनेका हकमा मात्र लागु हुने व्याख्या गरेका छन् । तर संविधानको आशय जनमतमा हारेको मानिस  सरकार त के संसदमा पनि नपुगोस् भन्ने व्याख्या गर्ने पनि छन् । त्यसैले यस बिषयमा संवैधानिक इजलासको निर्णयलाई कुर्नुको विकल्प देखिदैन।

चुनाव हारेका सांसद 

संविधानको धारा उपाध्यक्ष गौतमसहित राष्ट्रियसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन हारेका ७ जना सांसद छन्। संघीय सांसददेखि स्थानीय तहको वडा सदस्य पराजित भएकाहरु राष्ट्रियसभाका सांसद भएको छ। उपाध्यक्ष गौतम बर्दिया र प्रवक्ता श्रेष्ठ गोरखाबाट संघीय निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। 

झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा नगर प्रमुखमा पराजित विष्णु प्रसाईं, तनहुँको भानु नगरपालिका प्रमुख पदमा पराजित भगवती न्यौपाने,  दाङमा प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित जगप्रसाद शर्मा, सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खुपाखर गाउँपालिकामा वडा सदस्यमा पराजित सिंह बहादुर विक र कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकामा वडा सदस्य पराजित नरपति लुहार राष्ट्रियसभाका सांसद बनेका छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.