|

काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्धको रिटबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जानकारी नगराएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्। मंगलबार सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीका क्रममा यसबारे सर्वोच्चले सरकारलाई औपचारिक रुपमा जानकारी नदिएकाले औपचारिक जानकारी आएपछि सरकार र पार्टीभित्र छलफल हुने श्रेष्ठले बताए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्री राज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने गरी सरकारबाट भएको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको मनोनयनको निर्णयविरुद्ध रिट हालेका थिए। 

अधिवक्ताद्वयको रिटमाथिको पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रियसभामा मनोनीत गौतमलाई विपक्षी बनाएका छन्।  

गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही भदौ २९ गते राष्ट्रियसभामा मनोनयन गरेकी थिइन्। 

उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरेसँगै सरकारमा जाने चर्चा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको क्रममा उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारमा लैजाने चर्चा चलिरहेको छ। तर, गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने सरकारको निर्णयविरुद्ध विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.