कतिपयले गाउँ फर्किएर बाख्रा-कुखुरा पाल्‍न थाले

|

म्याग्दी : म्याग्दी जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक यतिबेला आर्थिक समस्यामा परेका छन्।

कोभिडका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालय बन्द भएपछि म्याग्दीका शिक्षकले विगत ६ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्।

गएको चैत महिनामा वार्षिक परीक्षा सकेर तलब सुविधा पाउने आसमा बसेका शिक्षक–कर्मचारीले लामो समयसम्म तलबसुविधा नपाउँदा जिविका चलाउनै मुस्किल भएको बताएका छन्।

नियमित कक्षा सञ्चालनपछि मात्रै तलब

सदरमुकाम बेनीदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म सञ्चालित संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी शुल्कबाट प्राप्त हुने नियमित आम्दानीको स्रोत बन्द भएकाले नियमित कक्षा सञ्चालनपछि मात्रै बाँकी तलबसुविधा उपलब्ध गराउने बताएका छन्। तर, दिनरात नभनी मिहिनेत गरेर विद्यालयको हितमा काम गरेका शिक्षकले संकट र आवश्यकता पर्दा विद्यालय प्रशासनबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।

लकडाउनपछि वार्षिक परीक्षाको नतिजा,अभिभावकसँग नियमित सम्पर्क र अनलाइनबाट विद्यार्थीलाई पढाइरहेका शिक्षकले तलवसुविधाबारे बोल्न सक्ने अवस्था नभएको बताएका छन्।

‘नियमित काम गरेको तलब पाउन नसक्दा धेरै समस्या भएको छ,अहिलेसम्म विद्यालयले गरेको कमाइबाट पनि तलब दिन समस्या थिएन,‘योग्यताले काम गरेर पाउनुपर्ने तलब माग्दा पनि पाइएन’ एक शिक्षकले नाम उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै भने।

अघोषित चेतावनीको सामना

सामाजिक सञ्जालमा तलबबारे घुमाउरो तरिकाले लेख्दासमेत अघोषित चेतावनीको सामना गरेपछि चुप लागेर बसेको उनले बताए। आफ्नो परिचय खुले, भविष्यमा जागिरको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने, व्‍यक्तिगत सम्बन्ध बिग्रिने जस्ता विभिन्न कारणले माघ र फागुनको पनि तलबसमेत नपाएका शिक्षक समेत चुपचाप बसेका छन्।

‘८० प्रतिशत विद्यालयले वैशाखयता तलब दिएका छैनन्,‘सरसापट गरेर कति दिन गुजरा चलाउने?’ एक दशकदेखि निजी विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका एक शिक्षकले भने।

पेसा परिवर्तनको सोचमा

विद्यालयले एसइईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँदा शिक्षकलाई सम्झिने गरिए पनि समस्या पर्दा शिक्षकलाई वास्ता नगरिएकाले पेशा नै परिवर्तनको सोचमा धेरै शिक्षक रहेको उनको भनाइ थियो।

सदरमुकाम बेनीमा रहेका ठूला निजी विद्यालयले समेत नियमित तलब उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। चैत्र महिनाको तलब दिएपनि केहीले भविष्यमा विद्यालयलाई चाहिने शिक्षकलाई बैशाख महिनाको आधा तलबसुविधा उपलब्ध गराए पनि सबै शिक्षक–कर्मचारीलाई उक्त सेवाबाट बन्चित गराएको देखिन्छ।

‘तलब माग्दा तपाई अव नयाँ शैक्षिकसत्रबाट आउनुपर्दैन भन्ने जवाफ आउँछ,‘एउटा दबाबमूलक कार्यक्रम नगरी तलब पाइँदैन’ अर्का एक शिक्षकले आफ्नो परिचय नखुलाउने सर्तमा भने। उनले ऋण खोजेरसमेत घरखर्च चलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

विद्यार्थीको सिकाइलाई अवरुद्ध हुन नदिने गरी घुम्ती कक्षा, अनलाइन, गृहकार्य दिने जस्ता गतिविधिमा समेत शिक्षक सक्रिय भएका शिक्षकलाई वैकल्पिक स्रोतबाट समेत व्‍यवस्था गरी तलबसुविधा दिनुपर्ने अवस्थामा लकडाउनलाई कारण देखाउने गरिएको छ।

गाउँ फर्किएर बाख्रा कुखुरा

केही शिक्षकले गाउँ फर्किएर लकडाउनको अवधिमा बाख्रा, कुखुरापालनसमेत गर्न थालेका छन्। निजी विद्यालयका सञ्चालकले अनलाइन कक्षा, नियमित भेटघाट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल र फोनबाटसमेत अभिभावकलाई नियमित सम्पर्क, सामाजिक दूरी कायम गरी विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहभागी गराए पनि शुल्क तिर्न ताकेता नगरेको बताएका छन्।

तलब दिन नसकिएको स्वीकार

प्याब्सन म्याग्दीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सुबेदीले संस्थागत विद्यालयले लकडाउनयता नियमित तलब दिन नसकिएको स्वीकार गरे। ‘सबै विद्यालयमा एउटै समस्या छ,‘शिक्षकलाई निकाल्न पाइँदैन, विद्यालयको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदा सहमति हुने धेरै हुनुहुन्छ’ सुबेदीले भने।

उनले जिल्लाभर दर्तामा रहेका २६ संस्थागत विद्यालयमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा बन्दसमेत भएकाले लकडाउनयताको अवस्थाका बारेमा जानकार नभएको बताए।

‘शिक्षक कर्मचारी विद्यालयको गहना हो, उहाँहरूलाई लकडाउन यताको सबै सुविधा दिएर जोगाउन दृढ छौँ,’ सुबेदीले भने। संस्थागत विद्यालयको बैठकसमेत गर्ने योजनामा रहेकाले छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने उनले बताए।

प्याब्सनका नेता भन्छन् : सरकारले विभेद गर्‍यो

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले घरमै बसेरसमेत तलबसुविधा पाइरहेको अवस्थामा उस्तै प्रकृतिको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयका शिक्षकले ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको प्याब्सनका नेताहरुको भनाइ छ।

सरकारले कोरोनाको कम जोखिम भएका जिल्लामा विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.