विचार

उपभोक्ता संरक्षणका नाममा थापिने बल्छी र सुधारको अपेक्षा

भदौ २८, २०७७

    ऋषिराज गौतम

    अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि नैं बजारमा खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा समस्या र शैका प्रसस्तै हुने गरेको छ। हाम्रो देशमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण कानुन लागु भएर बजार अनुगमन कार्यले प्राथमिकता पाए पनि अन्य पक्ष भने प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन।

    बजार अनुगमन र बजारबाट संकलित नमूनाको परीक्षणका आधारमा मात्र खाद्य नियन्त्रण सम्भव हुदैन बरु सूचनाको श्रोतका रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ। प्राप्त भएका ती सूचनाका आधारमा उत्पादित बस्तुहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिएमा उत्पादन प्रशोधन गर्ने थलो मै सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

    दूषित एवं मिसावट युक्त तथा न्युन गुस्तरका खाद्यस्तुहरु बजारमा प्रवेश नै गर्न नपाउने व्यवस्था लागु हुनुपर्छ कतै बजारमा त्यस्ता स्तु पाइहालियो भने फिर्ता पठाई तुरुन्त सुधार गर्न गराउनु पर्छ। अटेर गरेमा मात्र कानुनी कारबाही दण्ड जरीवानाको प्रकृया अघि बढाऊनु पर्छ। कति बेला कसले गलत स्तु बजारमा ल्याउँछ कारबाही गरौँ भनेर बल्छी थाप्ने नीतिमा सुधार हुनु आवश्यक छ।

     खाद्यवस्तु बजारमा प्रवेश पाउनु अघि नै गुणस्तरमा कठोर निगरानी गरेर छिर्न नदिने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

    खाद्य नियन्त्रण प्रणाली सुनिश्चित गर्न खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य नियमावली २०२७ लागु गरिएको भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी सावित हुन सकिरहेको छैन। कानुनमा व्यख्या भए अनुरुप खाद्य नियन्त्रण सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको मात्र भएको पाइन्छ।

    बजारमा दूषित एवं मिसावटयुक्त तथा निम्न गुणस्तरका खाद्य सामग्री बिक्री भइरहेको अवस्थामा वा त्यसको शङ्का लागेमा उपभोक्ता स्वयंले औपचारिक नमूना जाँच विश्लेषणका लागि सम्बन्धित निकाय पठाउन सक्ने अधिकार छैन। त्यससम्बन्धी सिकायत वा उजुरी गर्न पाउने अधिकारका बारेमा स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण पनि विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत हल्लाका भरमा समस्याहरु देखा परेका हुन सक्छन्। व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई कुनै खाद्य बस्तुको परीक्षण गराउन आवश्यक परेमा सो को सुविधा भने दिने गरिएको पाईन्छ।

    तोकिएका खाद्य निरीक्षकले मात्र औपचारिक नमूना संकलन गरी सार्वजनिक विश्लेषकसमक्ष विश्लेषणका लागि पठाउन सक्छ। सार्वजनिक विश्लेषकले प्रयोगशालामा परिक्षण गराई उपलब्ध गराएको नतीजाको आधारमा खाद्य निरीक्षकले सम्बन्धित अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान कानुनले दिएको छ। त्यसैले पनि होला कानुनमा उल्लिखित अन्य उद्देश्य र कार्यहरुलाई भन्दा मुद्दा मामिला र कानुनी कारबाही तर्फ आकर्षण बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

    ऐन नियमकको उद्देश्‍य  का

    मिसावटका कारण उत्पन्न हुने हानिकारक अवस्थाबाट उपभोक्ताहरुको रक्षागर्नु पहिलो  र  उत्तम उत्पादन एवं व्यापारिक प्रकृयाबाट बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर निश्चित एवं सुचारु रुप दिनु दोस्रो उद्देश्य हो। यसै गरी एक प्रकारको सामान भनेर अर्कै उपलब्ध गराउने गलत व्यापारिक प्रकृयाबाट उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्य संरक्षण गर्नु अर्को उद्देश्य हो।

    कठोर¸ स्वच्छ एवं स्वस्थ परिस्थिति अन्तरगत खाद्यबस्तुहरु उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्नु गराउनु यसको पहिलो काम हो। साथै खाद्य पदार्थमा आवश्यकता अनुसारको पौष्टिक तत्व राख्नु, खाद्यवस्तुलाई विषालु तत्वको प्रभावबाट मुक्ति दिलाउन] काम पनि यसैको हो।

    विभिन्न प्रकारका प्रदूषणबाट दूषित हुन नदिनु वा तिनबाट टाढा राख्ने , स्वच्छ एवं स्वस्थ ढंगले प्याकेजिङ गर्ने , लेबुलमा बस्तुको मूल्य¸ कलमार¸ उत्पादन  मिति¸ उपभोग्य अवधि¸ संरचना तथा उपभोगका लागि आवश्यक निर्देशन तथा उत्पादकको नाम¸ ठेगाना आदि उपयुक्त रुपमा उल्लेख गराउने काम पनि यसले गर्छ।

    कानुनका मातहतमा रही उपरोक्त कार्यहरु कार्यान्वयनका लगि गुणस्तर निर्धारण एवं खाद्य नियन्त्रण प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी¸ उद्योग व्यवसायी एवं व्यापारिक प्रकृयामा संलग्न कर्मचारीहरुलाई समेत प्रशिक्षण एवं परीक्षणका सुविधाहरुमा वृद्धिगर्दै लैजानु आवश्यक हुन्छ।

    खाद्य बस्तुहरुको बजार प्रवेशमा रोक लगाउन सम्पूर्ण  गुण व्यस्थापनको पद्धति विकास गरी निरन्तर सुधारका उपायहरु अवलम्बन गरिनु पर्दछ वस्तु तथा सेवाक गुण गुण नियन्त्रण विज्ञापनका विषय होइनन्। गुण नियन्त्रण भनेको उत्पादक स्वयंले नै उपभोक्ताको हित रक्षाका कुरालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नै रक्षाका लागि गरने विषय हो।

    गुण नियन्त्रणको प्रमुख उद्देश्य भनेको खाद्यवस्तु खेर नफाल्न वा नोक्सानीमा कमी ल्याउन, कम मूल्यमा उच्च गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्ने र उचित नाफा कमाउनका लागि हुनुपर्दछ। उपभोक्ता ठगीमा पनि नपरुन्, अनुचित नाफा पनि आर्जन नहोस् भन्ने र उत्पादक एवम् प्रशोधन वितरक को मुल उद्देश्य बन्नुपर्छ।

    कुनैपनि खाद्यवस्तु प्रयोगशालामा परीक्षण नगरी कानुन बमोजिम लेबलमा उल्लिखित उपभोग्य मितिका आधारमा मात्र खाद्य बस्तुहरु नष्ट गरिनु हुँदैन। यसो गर्दै जाने हो भने खाद्य प्रविधिको महत्व पनि हुँदैन र मुलुकमा कुनै बेला खाद्य संकट पनि आइपर्न सक्छ। यस्तो संकट आइपर्न नदिनु नै खाद्य प्राविधिकको कर्तव्य हो।

    लेबलिङको अर्थ र महत्व  

    देशका नियम कानुनका परिधिभित्र रही खाद्यवस्तुको औद्योगिक उत्पादन, प्रशोधन र वितरणमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सुचारु गर्न कानुन मुलतः मानक स्तर कायम राख्ने  प्रयोजनका लागि हो। कानून बाधक हुनुहुँदैन। कानून उल्लंघन गर्ने छुट पनि कसैले पाउनु हुँदैन। अन्जानमा कहिँकतै भइहालेमा सुधार गर्ने गराऊने, अटेर गरेमा मात्र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

    प्याकेटको बाहिरी आवरणमा उल्लेख गरिने उपभोग्य अवधि समाप्त भएको पाइएमा कानुन बमोजिम खान अयोग्य भन्ने ठहरिन्छ। तर यसकै आधारमा उत्पादकलाई फिर्ता लैजान परीक्षण गरी नष्ट गर्ने कि पुनः प्रशोधन प्याकेजिङ गरी बजार पठाउने भन्ने निर्णय लिन पनि मद्दत गर्दछ। पुनःप्रसोधन गर्न सकिने खालक पाइएमा खाद्यवस्तु खेर जान वा नोक्सानी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यसैले ले उपभोक्ताको रक्षाका लागि जति महत्वपूर्ण , उत्पादकका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

    तर्क र विवेकमा प्रयोग नगरी कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम मात्र कारबाही अगाडि बढाउने हो भने सम्बन्धित क्षेत्रका कुशल दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपदेयता पनि रहने छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

    नेपाल सरकारको आ व २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा फुड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ। साथै खाद्य पदार्थको गुणस्तर र नियमनलाई थप प्रभावकारी तथा खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। खाद्य गुण नियन्त्रण व्यवस्थापन निश्चय नै कठिन छ, सजिलो छैन। तर सजिलो बनाउँदै लागू गर्न नसकिने पनि होइन। यसका लागि  खाद्य प्राविधिज्ञहरूको आवश्यक पर्नसक्छ।

    कानुन   विषयविज्ञ

    अर्का तिर विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ र नियम २०२७ रद्द गरिने हुन् वा संशोधन मात्र गरिने हुन् स्पष्ट भइसकेको छैन। वर्तमान कानुनको समीक्षाका आधारमा उपरोक्त नीति बमोजिम खाद्य नियन्त्रण र नियमनको ऐन नियम तर्जुमा गर्दा खाद्य प्राविधिज्ञहरुको विशेष भूमिका हुनुपर्ने देखिन्छ।

    अर्थ वाणिज्य विज्ञ¸ कृषिविज्ञ¸ तथा वातारणविद्हरुको संलग्नताले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यसैले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु उद्योगपति¸ ब्यापारी एवं आपूर्तिकर्ताहरु समेतसंग समन्वय गरी कानुनको तर्जुमा र निर्माण गरिएन भने ब्यवहारमा प्रभावकारी नहुन सक्छ।

    कानुन भन्नासाथ वकिललाई जिम्मा दिने प्रचलन , नेपालमातर यहाँ विषयगत विशेषज्ञ वकीलको सहयोगले आधुनिक एवम् संस्कारित प्रविधिसंग परिचित खाद्य प्राविधिज्ञलाई नीति तथा नियम तर्जुमा गर्ने जिम्मा दिएमा प्रभावकारी कानुन निर्माण हुने कुरामा सन्देह नै रहँदैनअन्यथा अज्ञानिका हातमा अंकुस हुन बेर छेन।

    खाद्य सुरक्षा गुणस्तरीय एवं स्वच्छ खाद्य बस्तुहरुको उत्पादन र कृषि उपजहरुको उचित बजार व्यवस्था गर्न बस्तुको गुण एवं ग्रेड निर्धारणका लागि कानुनमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्न जरुरी हुन्छ।

    खाद्य सुरक्षा गुणस्तर एवं स्वच्छ खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन र कृषि उपजहरुको उचित बजार व्यवस्थापन आयात तथा निर्यातका लागि खाद्यपदार्थको ग्रेड तथा गुणस्तर निर्धारणका लागि फुड एण्ड ड्रग्सका साथै एग्रिकल्चर एड्मिनिस्ट्रेशनको व्यवस्था गर्न पनि समयमै ध्यान जानु जरुरी छ। अन्यथा कानुनले पुर्णता पाऊने कुरामा सन्देह नै रहन्छ।   खाद्य पदार्थले बजार प्रवेश गरेपछि कारबाहीको बल्छी थाप्ने परिपाटीबाट मुक्ति मिल्दैन।

    गौतमरिष्ठ खाद्य प्राविधिक हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]