अर्थ

महालेखा प्रतिवेदन : बेरूजू एक खर्ब ३२ अर्ब, १० वटा मन्त्रालयमै ९७ प्रतिशत

अर्थमा सबैभन्दा धेरै, समग्रमा बेरूजू घटेको तथ्यांक

असार ३१, २०७७

    काठमाडौं : महालेखा परीक्षणको ५७ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कुल बेरुजूमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजू मुख्य दश मन्त्रालयको भएको देखाएको छ।

    बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। 

    जसमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजू मुख्य दश मन्त्रालयको रहेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक महेश्‍वर काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निस्किएको कुल बेरुजू रकम मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजू मुख्य दश मन्त्रालयमा रहेको बताए। 

    अर्थमा सबैभन्दा धेरै

    जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजू अर्थ मन्त्रालयको रहेको उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजू रहेको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ। 

    त्यसैगरि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ। 

    यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजू ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको कुल बेरुजू रकम भने ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

    अघिल्लो वर्षभन्दा घट्यो

    आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बेरुजू रकम घटेको देखिन्छ। 

    नायव महालेखा परीक्षक काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारी निकायहरुको कुल २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजू रकम ७१ अर्ब ६ करोड भएको बताए। 

    आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा लेखापरीक्षण भएको रकमको ५ दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजू देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लेखापरीक्षण रकमको ४ दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत बेरुजू देखिएको काफ्लेले बताए। उहाँले सबैभन्दा धेरै बेरुजू सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको बताए।

    महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल ५ हजार ६ सय १९ निकायको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्‍न गरेको हो। 

    जसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार १ सय २० कार्यालयहरु, जिल्ला समन्वय समिति ७७, प्रदेश मन्त्रालयको १ हजार कार्यालयमध्ये ९ सय ९८ कार्यालय र स्थानीय तह ७ सय ५३ तह मध्ये  सय ४३ तहको लेखा परीक्षण भएको छ। 

    त्यस्तै ४ वटा स्थानीय तहले बक्यौता लेखापरीक्षण गराएका छन्। यस्तै समिति तथा अन्य संस्थाहरु ५ सय ७७, संगठित संस्था ९३ निकायको वित्तीय लेखा परीक्षण भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]